Delhi Metro Closure Supreme Court Hearing: एसआयआर (SIR) प्रक्रियेतील कथित गैरकारभाराविरोधात कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) 10 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे भव्य आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली रेल्वेसह 57 मेट्रो स्थानके काही तासांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (DMRC) शुक्रवारी रात्री 9:00 वाजल्यापासून राजीव चौक, नवी दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक आणि काश्मिरी गेट यांसारख्या प्रमुख 57 मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश व बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद ठेवण्याची घोषणा केली. प्रशासनाच्या या अति-कडक निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त करत सरकारला कडक शब्दांत फटकारले आहे.
सर्व काही ठप्प करून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नका – सरन्यायाधीश सूर्य कांत
एका वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मेट्रो स्थानके पूर्णपणे बंद करण्याच्या निर्णयावर अत्यंत गांभीर्याने ताशेरे ओढले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा मुद्दा कोणत्याही विशिष्ट राजकीय आंदोलकाबद्दल किंवा पक्षाबद्दल नसून दिल्लीत रोजच्या उपजीविकेसाठी प्रवास करणाऱ्या हजारो सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा आहे. ‘प्रत्येकाकडे स्वतःची कार नसते किंवा खाजगी वाहनांची सोय उपलब्ध नसते; बहुतांश लोक रोजच्या प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतुकीवरच अवलंबून असतात. त्यामुळे आंदोलनाला रोखण्यासाठी संपूर्ण शहर ठप्प करणे अत्यंत चुकीचे आहे,’ असे सरन्यायाधीशांनी बजावले.
‘माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर नका करू’; न्यायालयाचे उपरोधिक बोल
प्रशासनाने सुरक्षेसाठी घेतलेल्या उपायांवर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत मार्मिक उदाहरण दिले. ‘तुम्हाला आंदोलनातील अनियंत्रित हालचालींवर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर नक्कीच योग्य पावले उचला, परंतु त्यासाठी माशी मारण्याकरता हातोड्याचा वापर करणार का?’ असा उपरोधिक सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. सुरक्षेचे उपाय हे नेहमी उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या प्रमाणात असावेत, असे सांगत प्रशासनाने हे तत्त्व विसरू नये, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.
News Alert! One should not use hammer to kill fly, says SC on closure of Delhi metro stations on Oct 10 due to CJP protest. — Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
नोकरदार, विद्यार्थी अन् ज्येष्ठ नागरिकांच्या हालअपेष्टांवर प्रकाश
न्यायालयाने आपल्या सुनावणीदरम्यान गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, पूर्व दिल्ली आणि दक्षिण दिल्ली यांसारख्या दूरच्या भागांतून रोज प्रवासासाठी निघणाऱ्या नोकरदार वर्ग, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या होणार्या संभाव्य त्रासावर चिंता व्यक्त केली. जर मेट्रोची प्रवेशद्वारे बंद केली तर सामान्य जनतेला अतोनात त्रास सहन करावा लागेल. पोलिसांनी सुरक्षा यंत्रणा म्हणून काम करताना नागरिकांना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही याची तातडीने खात्री करावी, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.
नवी दिल्ली वगळता इतर बाधित स्थानकांवर इंटरचेंज सुविधा सुरू राहण्याची शक्यता
डीएमआरसीने दिलेल्या माहितीनुसार 10 ऑक्टोबर रोजी हे निर्बंध कायम राहतील, मात्र प्रवाशांची सोय म्हणून नवी दिल्ली मेट्रो स्थानक वगळता इतर बाधित स्थानकांवर गाडी बदलण्याची (Interchange) सुविधा उपलब्ध असेल. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर आता दिल्ली पोलीस आणि केंद्र सरकार आपल्या मेट्रो बंदीच्या व्यापक निर्णयात काही बदल करतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
