नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेला शिमला करार आता एका निर्णायक वळणावर असल्याचे दिसून येत आहे. अलिकडेच, जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने सिंधू पाणी कराराचा आढावा घेण्याची घोषणा केली, त्यानंतर पाकिस्तानकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमधील दशके जुना शिमला करार आता एका निर्णायक वळणावर असल्याचे दिसून येत आहे. अलिकडेच, जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करून पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानंतर पाकिस्तानकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया आली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शिमला करार आणि इतर द्विपक्षीय करार "निलंबित" करण्याची घोषणा केली आहे. आता हा शिमला करार खरोखरच स्थगित झाला तर याचा फायदा नेमका कोणाला होईल? भारताला की पाकिस्तानला?
या घडामोडींमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील अस्थिरता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे आणि काही प्रमाणात वाढलीही आहे. आता असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे की, यामुळे पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) संदर्भात भारतासाठी धोरणात्मक संधी निर्माण होऊ शकते का?
हेही वाचा - 'देव तारी त्याला..' खारट रोगन जोश, घोडे उशिरा मिळाले अन् भेळपुरी.. 41 जणांनी मृत्यूला चकवलं
शिमला कराराची पार्श्वभूमी
शिमला करार हा जुलै 1972 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात स्वाक्षरी झालेला एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय करार आहे. हा करार 1971 च्या युद्धानंतर करण्यात आला होता, जेव्हा बांगलादेशची स्थापना झाली होती. या करारांतर्गत, दोन्ही देशांनी मान्य केले की ते त्यांचे सर्व वाद शांततापूर्ण चर्चेद्वारे सोडवतील; विशेषतः काश्मीर प्रश्न कोणत्याही तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीशिवाय सोडवला जाईल.
याशिवाय, नियंत्रण रेषेचा (एलओसी) आदर करणे आणि बळाचा वापर टाळणे देखील या करारात निश्चित करण्यात आले. मात्र, याचे पाककडून अनेकदा उल्लंघन झालेले आहे. शिवाय, पाकिस्तानने आतापर्यंत दहशतवाद पोसण्याचे आणि भारतात अस्थिरता माजवण्याचे तंत्रही अवलंबले आहे.
पाकिस्तानची घोषणा
शिमला करार स्थगित करण्याची पाकिस्तानची घोषणा तांत्रिकदृष्ट्या भारतासोबतच्या द्विपक्षीय चर्चेच्या चौकटीतून बाहेर काढू शकते. या हालचालीकडे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांमध्ये, काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करण्याचे स्वातंत्र्य मिळण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.
मात्र, भारताची भूमिका स्पष्ट आहे की, जम्मू आणि काश्मीर हा अंतर्गत मुद्दा आहे आणि हा मुद्दा केवळ द्विपक्षीय चर्चेद्वारेच सोडवता येईल. शिमला करार रद्द झाल्यास, भारत आता असा युक्तिवाद करू शकतो की, नियंत्रण रेषेशी संबंधित निर्बंधदेखील आता लागू नाहीत.
भारतासाठी संभाव्य धोरणात्मक बदल
जर शिमला करारातील सुरक्षा तरतुदी यापुढे लागू मानल्या गेल्या नाहीत, तर काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारताला आता राजनैतिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या पाकव्याप्त काश्मीरबाबत अधिक लवचिकता मिळू शकेल. हे विशेषतः महत्त्वाचे आहे; कारण, भारताने सातत्याने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पीओकेला आपला अविभाज्य भाग म्हटले आहे.
परंतु, ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आणि गुंतागुंतीची आहे. कोणत्याही कृतीकडे केवळ आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाणार नाही. तर, त्याचा दक्षिण आशियातील शांतता आणि स्थैर्यावरही परिणाम होऊ शकतो.
हेही वाचा - भारत सिंधू नदीचे पाणी पूर्ण बंद करून पाकिस्तानला खरंच कोरडा ठणठणीत करू शकतो का?
आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद आणि शक्यता
शिमला करारातून माघार घेण्याची पाकिस्तानची घोषणा त्यांना निश्चितच संयुक्त राष्ट्रांसारख्या व्यासपीठांवर आवाज उठवण्याची संधी देऊ शकते. परंतु, भारत आता पाकिस्तानच्या दाव्याला आव्हान देऊ शकतो. कारण पाकिस्तानने स्वतः द्विपक्षीय कराराच्या अटी रद्द केल्या आहेत.
ही परिस्थिती दोन्ही देशांसाठी एका नवीन प्रकारच्या राजनैतिक स्पर्धेची सुरुवात होऊ शकते, जिथे शांतता आणि सुरक्षिततेऐवजी धोरणात्मक वर्चस्वासाठीची स्पर्धा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी येऊ शकते.