भारत सिंधू नदीचे पाणी पूर्ण बंद करून पाकिस्तानला खरंच कोरडा ठणठणीत करू शकतो का?

नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान 1960 साली सिंधू नदीच्या पाण्याविषयी करार झाला होता. ही नदी भारतातून वाहन पाकिस्तानला जाते. मात्र, भारत या नदीचे केवळ 20 टक्के पाणी वापरू शकतो आणि 80 टक्के पाणी वापरण्याचा अधिकार पाकिस्तानचा राहील, असा निर्णय या करारानुसार झाला आहे. त्यामुळे भारत आजपर्यंत या नदीचे पाणी अडवण्यासाठी जास्त प्रमाणात धरणे बांधू शकलेला नाही.

22 एप्रिलला पहलगाम येथे हिंदू आणि मुस्लिमेतर पर्यटकांवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारताने यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरले आहे. कारण, कोणत्याही दहसतवादी घटनेची पाळेमुळे पाकिस्तानमध्येच असल्याचे आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. तेव्हा, याचे प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सिंधू करार इथून पुढे मोडीत काढण्याचे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ या करारानुसार केवळ 20 टक्के पाण्याचा वापर करण्याचे बंधन आता भारत पाळणार नाही. 

भारताने सिंधू नदीच्या पाण्याविषयीचा करार स्थगित करण्याचे जाहीर करताच सोशल मीडियावर कमेंटसचा पूर आला आहे. "पाकिस्तान तहानेने मरेल". "या उन्हाळ्यात पाकिस्तानला गंभीर पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागेल". "पाकिस्तान कोरडे आणि ठणठणीत राहील" - भयानक पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने 1960 च्या सिंधू नदीच्या पाण्याविषयीचा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने, पाकिस्तानवर त्याचा कसा परिणाम होईल यावर अनेक पोस्ट्सचा पाऊस पडला. मात्र, भारत अशा पद्धतीने पाकिस्तानकडे जाणारे सिंधू नदीचे पाणी पूर्णपणे बंद करू शकत नाही.

हेही वाचा - 'या' मुस्लीम घोडेवाल्याचे पर्यटकांना वाचवण्यासाठी बलिदान; पळण्याऐवजी दहशतवाद्यांना आडवा आला..

पाकिस्तानकडे जाणारे सिंधू नदीचे पाणी भारत लगेच का बंद करू शकत नाही? 
इतक्या मोठ्या नद्याचे पाणी अडवण्यासाठी मोठी व्यवस्था लागते. आतापर्यंत कराराचे पालन करत असल्यामुळे भारताने यावर मर्यादित धरणे आणि त्यांचे जलाशय बांधले आहेत. तेव्हा आणखी धरणे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करण्यासाठी मोठा कालावधी आणि मोठ्या प्रमाणात पैशाची गरज पडणार आहे. सध्या पाकिस्तानकडे सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांमार्फत साधारणपणे 5000 टीएमसी पाणी वाहून नेले जाते. आत्ता असलेल्या धरणांचा आणि जलाशयांचा पूर्ण वापर केल्यास भारत सध्याच्या 20 टक्क्यांहून अधिक 5 ते 10 टक्के पाणी म्हणजे पाणी अडवू शकतो आणि पाकिस्तानकडे जाणारे तेवढेच अधिकचे पाणी रोखणे सध्या शक्य आहे. या नद्यांवर भारतात असलेल्या एकूण धरणांची आणि त्यावरील जलाशयांची एकंदरित क्षमता अंदाजे 18 टीएमसी आहे. या नद्या पाकिस्तानात घेऊन जात असलेले अगदी 50 टक्के पाणी रोखायचे असेल तर, त्यासाठी भारताला 30-40 पेक्षा अधिक धरणे बांधावी लागू शकतात. कारण, या नद्या अनेक डोंगराळ भागांमधून वाहत असल्यामुळे आणि त्या त्या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन तसेच, पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग लक्षात घेऊन फार मोठी धरणे बांधता येत नाहीत.

मात्र, भारताने घेतलेल्या या निर्णयाचे दीर्घकाळात त्याचे पाकिस्तानवर भयानक परिणाम होतील. परंतु, सध्याच्या काळात हा निर्णय ही मानसिक दबावाची युक्ती आहे.

भारताने सिंधू नदीच्या पाण्याविषयीचा करार रद्द करणे ही पाकिस्तानवर दहशतवादी गटांना लगाम घालण्यासाठी आणि घुसखोरी थांबवण्यासाठी दबाव आणण्याची युक्ती आहे. म्हणूनच भारत पाकिस्तानला जाणारे सिंधू नदीचे पाणी रात्रीतून थांबवू शकत नाही.

सिंधू नदीचा करार समजून घेऊ
सिंधू जलकरार समजण्यासाठी प्रथम, आपल्याला सिंधू नदीचे पात्र आणि पाण्याचा प्रवाह त्याची दिशा आणि नकाशा आणि त्यातील उपनद्या समजून घेणे आवश्यक आहे.

- वर्षानुवर्षे वाटाघाटींनंतर सप्टेंबर 1960 मध्ये स्वाक्षरी झालेला हा करार भारत आणि पाकिस्तानमधील सामायिक नद्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी होता. दोन्ही देश कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने, सिंचन आणि शेतीसाठी नद्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.

- करारानुसार, भारताला सिंधू प्रणालीतील "पूर्वेकडील नद्यांचे" सर्व पाणी - सतलज, बियास आणि रावी - वापरण्याची परवानगी आहे. दरम्यान, पाकिस्तानला "पश्चिम नद्या" - सिंधू, झेलम आणि चिनाब यांचे पाणी घेण्याची परवानगी होती.

- आता, पाकिस्तान, खालच्या काठावरील देश असल्याने, नद्या खाली वाहतात, त्यामुळे तोटा सहन करावा लागत आहे. वरच्या काठावरील प्रदेश म्हणजे नदीचा उगम आणि खालच्या काठावरील प्रदेश म्हणजे जिथे नदी संपते, तो भाग.
- अशाप्रकारे, सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्या पाकिस्तानातून उगम पावत नसल्याने, पाकिस्तान या करारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. कारण, त्याला या नद्यांमधून एकूण पाण्याच्या प्रवाहापैकी सुमारे 80% पाणी मिळते.
- पंजाब आणि सिंध या पाकिस्तानी प्रांतांमध्ये शेती आणि सिंचनासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खरं तर, पंजाब प्रांत पाकिस्तानच्या 85 टक्के अन्नाचे उत्पादन करतो.
- शिवाय, कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असल्याने, पाकिस्तानच्या तिजोरीत कृषी क्षेत्राचा वाटा सुमारे 25% आहे आणि त्याच्या 70% ग्रामीण लोकसंख्येसाठी उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत आहे.
- पाकिस्तानात आधीच भूजल पातळी कमी होत असताना आणि कराचीसारखी शहरे खासगी पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून असल्याने, सिंधू नद्यांमधून होणाऱ्या पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा पीक उत्पादनावर परिणाम करेल. ज्यामुळे, अन्नटंचाई निर्माण होईल आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा - Pahalgam Attack: 'मला तुझा अभिमान आहे...', विनयची पत्नी हिमांशीचा व्हिडिओ पाहून तुमचेही डोळे पाणावतील

पाकिस्तानला त्वरित परिणाम का जाणवणार नाही?
मात्र, हे सर्व परिणाम त्वरित जाणवणार नाहीत. कारण, करार स्थगित करण्याचा भारताचा निर्णय म्हणजे पाकिस्तानला जाणारे पाणी त्वरित थांबवता येईल, असा नाही.
- कारण सध्या भारताकडे सिंधू नद्यांचे पाणी पाकिस्तानात जाणारे रोखण्यासाठी किंवा ते स्वतःच्या वापरासाठी वळविण्यासाठी पायाभूत सुविधा नाहीत. जास्तीत जास्त, भारत पाण्याचा प्रवाह 5-10% कमी करू शकतो.
- करारामुळे भारताला सिंधू, झेलम आणि चिनाब नदीवर जलाशय धरणे बांधण्यास मनाई आहे. तथापि, भारत "नदीच्या प्रवाहात" जलविद्युत प्रकल्प विकसित करू शकतो. याचा अर्थ असा की, प्रकल्प पाण्याचा प्रवाह बदलू शकत नाहीत किंवा त्यात अडथळा आणू शकत नाहीत.
- करार स्थगित करण्याचा अर्थ असा आहे की, भारत या निर्बंधांचे पालन करण्यास आता बांधील नाही आणि पाण्याचा प्रवाह रोखण्यासाठी जलाशय धरणे बांधण्यास सुरुवात करू शकतो.
- असे असले तरी, या नद्यांवर मोठे जलाशय बांधण्यास एक दशक किंवा अधिक वर्षेही लागतील. पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेता अशा गोष्टीसाठी व्यापक सर्वेक्षण आणि निधीची आवश्यकता असेल.

अशा प्रकारे, या टप्प्यावर, भारताचे पाऊल दहशतवादी गटांना लगाम घालण्यासाठी आणि घुसखोरी थांबवण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव आणण्याची युक्ती आहे.