8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता, ‘फिटमेंट फॅक्टर’ची चर्चा

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्येच 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर रोजी आयोगाचे प्रमुख, सदस्य आणि सदस्य सचिवांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई (Ranjana Desai) असून आयोगाने आपल्या कामकाजाला सुरुवात केली आहे. पंकज जैन (सदस्य सचिव) आणि प्रा. पलक घोष (अर्धवेळ सदस्य) यांचाही या समितीत समावेश आहे.

वेतन आयोगाची रचना आणि कालमर्यादा
आयोगाला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारने 18 महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. जरी आयोगाचा अहवाल 1 जानेवारी 2026 पूर्वी येण्याची शक्यता कमी असली, तरी सरकार हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू शकते. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम (Arrears) मिळेल.

फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढीचे गणित
आठव्या वेतन आयोगात सर्वात महत्त्वाची चर्चा ही 'फिटमेंट फॅक्टर'ची आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे असा गुणांक (Multiplier), जो कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाला गुणून नवीन वेतन निश्चित करतो.
– अपेक्षित फिटमेंट फॅक्टर: या आयोगात तो 2.4 ते 3.0 च्या दरम्यान राहण्याची दाट शक्यता आहे.
– तुलना: 6 व्या आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 1.86 होता, तर 7 व्या आयोगात तो 2.57 होता.
– संभाव्य वाढ: जर फिटमेंट फॅक्टर 2.4 ठरवला गेला आणि एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे मूळ वेतन 18,000 रुपये असेल, तर त्याचे नवीन मूळ वेतन 43,200 रुपये होऊ शकते. म्हणजेच, थेट 25,200 रुपयांची वाढ मूळ वेतनात होऊ शकते.

हेही वाचा – 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! आठव्या वेतन आयोगाची तयारी अंतिम टप्प्यात; पगारात किती वाढ होणार?

वेतन निश्चितीचे निकष
आयोग केवळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करत नाही, तर फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना खालील बाबींचा विचार केला जातो:
– देशातील सध्याची महागाई आणि महागाई निर्देशांक (AICPI).
– सर्वसामान्य नागरिकांचा दैनंदिन राहणीमानाचा खर्च.
– केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती आणि अर्थसंकल्पीय मर्यादा.

नोव्हेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या आयोगाच्या 'टर्म्स ऑफ रेफरन्स'ला मान्यता दिली आहे. सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 रोजी लागू झाला होता, त्या परंपरेनुसार आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 67 लाख पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे.

हेही वाचा – India Digital Hub: डिजिटल क्रांतीतून लाखो नोकऱ्यांची संधी; 'डेटा सिटीज' ठरणार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा नवा कणा