बीजिंग : बाळाचा जन्म ही प्रत्येक जोडप्याच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवनात मोठी घटना असते. याचा आनंदोत्सव आपापल्या परीने साजरा केला जातो. पण प्रत्येकाचा आनंद खूप मोठा असतो. पण अशा आनंदाच्या क्षणाला चुकीच्या मनोभूमिकेमुळे चुकीचे वळण लागू शकते. अशाच एका प्रकारात एका जोडप्याच्या म्हणजे जन्मलेल्या बाळाच्या आई-वडिलांच्या टोकाच्या हट्टीपणामुळे बाळाला त्याचे अनेक अधिकार मिळू शकले नाहीत. शिवाय, अगदी न कळत्या वयात त्याच्या आई-वडिलांचे नाते तुटण्यापर्यंत मजल गेली!
चीनमधून एक अविश्वसनीय आणि तितकेच आश्चर्यकारक प्रकरण समोर आले आहे. एका जोडप्यामध्ये आपल्या मुलाचे नाव काय ठेवायचे, यावरून इतका मोठा वाद झाला की, हा वाद थेट घटस्फोटाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोहोचला. बाळाचं नाव ठेवण्यावरून सुरू झालेला हा वाद इतका विकोपाला गेला की, त्यांच्या मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र त्याचा जन्म होऊन एका वर्षाहून अधिक काळ झाला तरी अद्याप मिळालेले नाही आणि त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, याच कारणामुळे त्याला एकही लस (Vaccination) मिळाली नाही.
नावावरून वाद पोहोचला थेट कोर्टात
चीनी वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, हे जोडपे 2023 मध्ये विवाहबद्ध झाले होते आणि पुढच्या वर्षी त्यांना मुलगा झाला. मात्र, मुलाचे नाव ठेवण्याची वेळ येताच पती-पत्नीमध्ये इतके टोकाचे मतभेद सुरू झाले, की हा विवाद इतका वाढला की, पत्नीने अखेर शंघाईच्या पुडोंग डिस्ट्रिक्ट पीपल्स कोर्टात 'असंगतता' (Incompatibility) हे कारण देत घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला.
हेही वाचा - Condom Failure Cases: कंडोम वापरल्यानंतरही गर्भधारणा! ग्राहकांनी कंपनीविरुद्ध दाखल केला खटला
अधिक तपासात असे समोर आले की, केवळ नावावरूनच नाही, तर 'मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र कोण बनवणार?' यावरूनही दोघांमध्ये जबरदस्त मतभेद होते. दोघेही हे कायदेशीर दस्तऐवज स्वतःच बनवण्यासाठी दुसऱ्याकडून पॉवर ऑफ अटर्नी (Power of Attorney) मागत होते.
आई-वडिलांच्या या भांडणामुळे जन्म होऊन एका वर्षापेक्षाही अधिक काळ लोटल्यानंतरही या बाळाला कोणतीही कायदेशीर ओळख मिळालेली नाही. चीनमध्ये एका वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सरकारकडून मोफत 10 लसी दिल्या जातात. पण या विवादांमुळे मुलाचे लसीकरणही होऊ शकले नाही.
न्यायालयाची पालकांना सणसणीत फटकार
अनेकदा सुनावणी झाल्यानंतर हे जोडपे मुलाचे नाव ठरवण्यास कसेबसे राजी झाले; पण जन्म प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर पुन्हा नवा संघर्ष सुरू झाला. पतीचे म्हणणे होते की, तो एकटाच हे काम करेल, ज्यावर पत्नीने स्पष्ट नकार दिला.
परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून न्यायालयाने जोडप्याला सुनावले की, "मुलाच्या हक्कांशी तडजोड करणे म्हणजे पालक म्हणून जबाबदारीत कमी पडणे आहे."
अखेरीस न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत हे जोडपे रुग्णालयात गेले आणि जन्म प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. तिथेही वाद झाला की, हा दस्तऐवज कोणाकडे राहील. अखेर कोर्टाने ते तात्पुरते आपल्या ताब्यात ठेवले आणि नंतर समझोत्यानुसार ते पत्नीकडे सुपूर्द करण्यात आले. मुलाच्या नावावरून सुरू झालेला हा विचित्र वाद अखेर घटस्फोटावर थांबला.
हेही वाचा - Shocking Report of DNA Test: गंमत म्हणून डीएनए टेस्ट केली... आणि जे सत्य समोर आलं, ते पाहून सगळं कुटुंबच हादरलं..!