मुंबई: कोणत्याही महत्त्वाकांक्षी योजनेचे यश हे तिच्या पारदर्शकतेवर अवलंबून असते. महाराष्ट्र सरकारची अत्यंत लोकप्रिय आणि महिलांसाठी आर्थिक आधार ठरलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना आता याच पारदर्शकतेच्या कसोटीवर आली आहे. राज्य सरकारने योजनेतील बोगस आणि अपात्र लाभार्थ्यांना शोधून काढण्यासाठी ई-केवायसी (eKYC) अनिवार्य केली होती. या प्रक्रियेअंती एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली असून, तब्बल 54 लाख महिलांचे अर्ज कायमस्वरूपी बाद करण्यात आले आहेत. परिणामी, या लाखो महिलांना मिळणारा 1500 रुपयांचा मासिक लाभ आता कायमचा बंद झाला आहे.
सुरुवातीच्या काळात या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. राज्यातून तब्बल 2 कोटी 43 लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज दाखल केले होते आणि त्यांच्या खात्यात दर महिन्याला 1500 रुपये जमाही होत होते. मात्र, सरकारी तिजोरीवरील ताण आणि गैरप्रकारांच्या तक्रारींनंतर प्रशासनाने लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू केली. 30 एप्रिल 2026 ही ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर जेव्हा शासनाने आकडेवारीचे विश्लेषण केले, तेव्हा 54 लाख महिला अपात्र असल्याचे निष्पन्न झाले. या मोठ्या कारवाईमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतील तब्बल 1200 कोटी रुपयांची मोठी बचत होणार असल्याचे एका ताज्या अहवालातून समोर आले आहे.
इतक्या मोठ्या संख्येने अर्ज बाद का झाले, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. यामागे प्रशासनाने काही कडक निकष लावले आहेत. अनेक महिलांनी ई-केवायसी मुदतीत पूर्ण केली नाही किंवा ती चुकीच्या पद्धतीने केली. याशिवाय, ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, ज्यांच्या घरात चारचाकी वाहन आहे, किंवा कुटुंबातील एखादा सदस्य सरकारी नोकरीत कार्यरत आहे, अशा महिलांचे अर्ज सरसकट बाद करण्यात आले आहेत. तसेच, वयाची अट पूर्ण न करणाऱ्या महिलांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे आता 'लाडकी बहीण' योजनेत केवळ 1 कोटी 89 लाख पात्र महिलाच शिल्लक राहिल्या आहेत.
केवळ अर्ज बाद करूनच सरकार थांबलेले नाही, तर प्रशासनाने आणखी एक कठोर पाऊल उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार, ज्या महिलांनी जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन किंवा पात्र नसतानाही या योजनेचा बेकायदेशीरपणे लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून आतापर्यंत दिलेल्या रकमेची वसुली करण्याचा विचार सरकार करत आहे. या संभाव्य निर्णयामुळे बोगस लाभार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दुसरीकडे, ई-केवायसीनंतर पात्र ठरलेल्या उर्वरित 1 कोटी 89 लाख महिलांना मात्र दरमहा मिळणारे 1500 रुपये सुरळीतपणे मिळत राहतील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या पात्र महिलांचे लक्ष आता थकीत हप्त्यांकडे लागले आहे. राज्यातील पात्र महिलांच्या खात्यावर फेब्रुवारी महिन्यात 1500 रुपयांचा अखेरचा हप्ता जमा झाला होता. त्यानंतर मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत योजनेचे पैसे आलेले नाहीत. आता मे महिना उजाडल्याने लाडक्या बहिणींना पैशांची प्रतीक्षा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार लवकरच मार्च आणि एप्रिल या दोन्ही महिन्यांचे मिळून एकत्रित 3000 रुपये पात्र महिलांच्या बँक खात्यात वर्ग करणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेच्या या मोठ्या प्रक्रियेनंतर आता खऱ्या आणि गरजू महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
