महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी आणि देशसेवा करून परतणाऱ्या अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे की, देशाची सेवा करणाऱ्या अग्निवीरांना आता महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशेष आरक्षण दिले जाईल. या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित सुरू करण्यात आली असून, भारतीय नौदलातून सेवा पूर्ण करून आलेल्या महाराष्ट्रातील 282 अग्निवीरांची थेट पोलीस कॉन्स्टेबल (शिपाई) पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ (X) वर यासंदर्भातील माहिती शेअर करत ही आनंदाची बातमी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयावर शिक्कामोर्तब
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणात्मक निर्णयाला मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र सरकारला नौदलातील 282 अग्निवीरांची पहिली अधिकृत यादी प्राप्त झाली आहे. यामध्ये 150 ‘सीमन (डेकसाईड)’ आणि 132 ‘सीमन (इंजिनसाईड)’ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व 282 जणांची पोलीस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांना नियुक्तीचे औपचारिक आदेशही सुपूर्द करण्यात आले आहेत. अग्निवीरांच्या रूपात एक अत्यंत शिस्तबद्ध, कुशल आणि प्रेरित मनुष्यबळ पोलीस दलाला मिळत असून, ही नवीन जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या सर्व तरुणांना मुख्यमंत्र्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
हेही वाचा – शाळांना उन्हाळी सुट्टी कधीपासून? 43 दिवसांचं वेळापत्रक जाहीर, तारीख जाणून घ्या
इतर राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक निर्णय
महाराष्ट्रापूर्वी आसाम आणि गुजरात या राज्यांनीही अग्निवीरांसाठी सरकारी सेवांमध्ये आरक्षणाची आणि सवलतींची व्यवस्था केली आहे. आसाम सरकारने पोलीस, कमांडो बटालियन, अग्निशमन दल आणि वनरक्षक यांसारख्या विभागांत 12 टक्के जागा अग्निवीरांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत, तर गुजरातने पोलीस भरतीत विशेष सवलती दिल्या आहेत.
केंद्र सरकारची ‘अग्निपथ’ ही योजना देशभक्त तरुणांना 4 वर्षांसाठी सशस्त्र दलात सेवा करण्याची संधी देते. 4 वर्षांच्या सेवाकाळानंतर या शिस्तबद्ध तरुणांना राज्य सरकारच्या पोलीस दलात आणि इतर प्रशासकीय सेवांमध्ये सामावून घेतल्यामुळे अग्निवीरांच्या रोजगाराचा आणि भविष्याचा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लागला आहे.
