नवी दिल्ली: आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांना कठोर सूचना दिल्या आहेत. कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा ओळख कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) माध्यमातून त्यांची परवानगी न घेता दाखविणे किंवा प्रसारित करणे यावर आता बंदी घालण्यात आली आहे. आयोगाने स्पष्ट केलं आहे की अशा प्रकारचा दिशाभूल करणारा AI कंटेंट हा “लोकशाहीसाठी गंभीर धोका” असून, यामुळे मतदार चुकीच्या निष्कर्षांपर्यंत पोहोचू शकतात.
आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटलं आहे की, काही पक्षांकडून नेत्यांचे AI निर्मित खोटे व्हिडिओ किंवा भाषणे तयार करून प्रसारित केली जात आहेत. या प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील समान संधीं हक्काचे उल्लंघन होत आहे आणि मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोणतेही AI निर्मित व्हिडिओ, प्रतिमा किंवा ऑडिओ प्रसारित करताना ते स्पष्टपणे ओळखण्याजोगं चिन्ह असणं बंधनकारक असेल. व्हिडिओ किंवा प्रतिमेत 10 टक्के भागावर “AI-generated”, “synthetic content” किंवा “digitally enhanced” अशी स्पष्ट खूण असावी. ऑडिओच्या बाबतीत, रेकॉर्डिंगच्या पहिल्या 10 टक्के कालावधीत अशीच सूचना द्यावी लागेल.
हेही वाचा: Maria Corina Machado On India: नोबेल पुरस्कार विजेत्या मारिया यांना व्हेनेझुएलासाठी पाहिजे भारताची सोबत, भारतीय लोकशाहीची केली प्रशंसा
आयोगाने सांगितले की, “कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा, आवाज किंवा ओळख चुकीच्या पद्धतीने दाखवून मतदारांची फसवणूक करणारे कंटेंट प्रसारित करणं कायद्याने दंडनीय असेल.”
ही सूचना सध्याच्या बिहार निवडणुकीसह सर्व आगामी निवडणुकांनाही लागू राहील. तसेच, सर्व राजकीय पक्षांनी AI आधारित प्रचार सामग्रीची नोंद ठेवावी आणि मागणी झाल्यास ती आयोगाला सादर करावी लागेल.
आयोगाने यापूर्वी मे 2024 आणि जानेवारी 2025 मध्येही अशाच सूचना दिल्या होत्या, मात्र या वेळी अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात आली आहे. आयोगाने पक्षांना IT नियम 2021 चे काटेकोर पालन करण्याचेही निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहील.
