नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE, Central Board of Secondary Education) देशातील शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी 'तिसरी भाषा' लागू करण्याची प्रक्रिया आता युद्धपातळीवर सुरू केली आहे. बोर्डाशी संलग्न असलेल्या सर्व शाळांना इयत्ता सहावी साठी तिसरी भाषा निवडण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 च्या शिफारसींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून ही त्रि-भाषा सूत्र व्यवस्था सर्व शाळांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
बोर्डाने सर्व शाळांना त्यांची तिसरी भाषा निवडून त्याची माहिती 'ओसिस' (OASIS) पोर्टलवर अपडेट करण्यासाठी 31 मे 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. या दिलेल्या मुदतीत प्रक्रियेचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कडक दंडात्मक किंवा प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही सीबीएसईने दिला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार बोर्डाने ही भूमिका स्पष्ट केली असून, अनेक शाळांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी, अद्यापही काही शाळा याबाबतीत मागे असल्याचे दिसून आले आहे.
सीबीएसईच्या नवीन नियमानुसार, शाळांमध्ये लागू करण्यात येणाऱ्या तीन भाषांच्या सूत्रात (R1, R2, R3) किमान दोन भारतीय भाषांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे. भारतीय संस्कृती आणि भाषिक विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या शाळांमध्ये अद्याप ही व्यवस्था लागू झालेली नाही, त्यांना 1 जुलै 2026 पासून या नवीन आराखड्याची अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असेल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेसोबतच इतर प्रादेशिक भाषांचे ज्ञान मिळण्यास मदत होईल.
हेही वाचा: Donald Trump: अमेरिकेकडून 'प्रोजेक्ट फ्रीडम'ला तूर्तास 'ब्रेक'; पण नाकेबंदी मात्र कायम, ट्रम्प यांच्या पोस्टने जगभरात खळबळ
विद्यार्थी आणि पालकांची गैरसोय टाळण्यासाठी, संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व भाषांची पाठ्यपुस्तके 1 जुलै 2026 पूर्वी 'एनसीईआरटी' (NCERT) आणि सीबीएसईच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. जर एखाद्या शाळेने या यादीबाहेरील एखाद्या भाषेची निवड केली, तर त्या भाषेसाठी राज्य स्तरावर मंजूर असलेल्या पुस्तकांचा वापर करता येईल. मात्र, अशा परिस्थितीत 'नॅशनल करिकुलम'ने ठरवलेल्या 'लर्निंग आउटकम'च्या नियमांचे पालन करणे शाळेला बंधनकारक असेल.
या संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्यासाठी सीबीएसईची प्रादेशिक कार्यालये यावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहेत. शाळांना तांत्रिक किंवा शैक्षणिक स्तरावर काही अडचणी आल्यास, ही कार्यालये त्यांना आवश्यक ती मदतही पुरवणार आहेत. शाळांनी चुकीच्या पद्धतीने किंवा नियमात न बसणाऱ्या भाषेची निवड केली असल्यास, त्यांना तातडीने सुधारणा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
सीबीएसईचा हा निर्णय केवळ भाषिक कौशल्य वाढवण्यापुरता मर्यादित नसून, तो राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या त्रि-भाषा सूत्रामुळे विद्यार्थ्यांना बहुभाषिक बनण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. आता सर्व शाळा 31 मे च्या डेडलाईनपूर्वी पोर्टल अपडेट करून या शैक्षणिक बदलात कशी सामील होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: Tamil Nadu Politics : तमिळनाडूत विजय यांचा टीव्हीके आणि काँग्रेसचे नवे समीकरण? भडकलेल्या डीएमकेचा काँग्रेसवर विश्वासघाताचा आरोप