Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमधील आगामी महापालिका निवडणूक ही केवळ स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती राज्यातील बदलत्या राजकीय प्रवृत्तींचं प्रतिबिंब ठरत आहे. इतर शहरांच्या तुलनेत येथे लढत अधिक चुरशीची, गुंतागुंतीची आणि अनपेक्षित वळण घेणारी दिसत आहे. यावेळी पक्षनिष्ठेपेक्षा ‘निवडून येण्याची क्षमता’ म्हणजेच विनिंग कॅपॅसिटी हा एकमेव निकष ठरल्याचं चित्र स्पष्टपणे समोर आलं आहे.
तिकीट वाटपाच्या प्रक्रियेत अनेक जुन्या, निष्ठावान कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्याने शहरात नाराजीचा सूर आहे. अनेकांनी वर्षानुवर्षे पक्षासाठी काम करूनही संधी न मिळाल्याने तातडीने भूमिका बदलली आहे. कालपर्यंत ज्या नेत्यांसोबत फोटो झळकत होते, तेच कार्यकर्ते आज प्रतिस्पर्धी गटात दिसत आहेत. त्यामुळे शहरातील राजकारण हे आता निष्ठेपेक्षा व्यवहारावर चालत असल्याची टीका खुलेआम केली जात आहे.
सध्याची राजकीय स्थिती पाहता छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ‘सत्ताधारी विरुद्ध सत्ताधारी’ अशीच लढत रंगण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेतील फूटीनंतर भाजप आणि दोन्ही शिवसेना गटांमध्ये संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. भाजपने दीर्घकाळ शिवसेनेच्या माध्यमातून आपली राजकीय ताकद वाढवली, मात्र आता तो प्रयोग बदलत असल्याचे जाणवते. उद्धव ठाकरे गटाने माजी महापौर रशीद मामू यांना पक्षात घेतल्यानंतर भाजपने त्यावर आक्रमक टीका करत ‘मामू पक्ष’ असा प्रचाराचा मुद्दा उभा केला आहे.
महानगरपालिकेवर वर्चस्व मिळवणे हे भाजपचे मुख्य लक्ष्य असून, त्यासाठी काही जागांवर तडजोड करण्याचीही तयारी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शहराची सामाजिक आणि राजकीय रचना लक्षात घेता भाजप आपले ‘एन्ट्री पॉइंट्स’ मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, एका अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार एमआयएम या निवडणुकीत २५ ते ३० जागा जिंकून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
अल्पसंख्याक समाजात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाल्याने एमआयएमकडे पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांचे संघटन कमकुवत झाले असून, शहरासाठी ठोस विकासनॅरेटिव्ह मांडण्यात ते अपयशी ठरत असल्याची चर्चा आहे. बंडखोरी ही केवळ विरोधी पक्षांपुरती मर्यादित नसून, भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी गटांमध्येही ती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे.
दरम्यान, शहराचे खरे प्रश्न मात्र प्रचाराच्या गदारोळात हरवत चालले आहेत. पाणीटंचाई हा सर्वात गंभीर मुद्दा असून वर्षातील केवळ ५०-६० दिवसच नियमित पाणी मिळते, ही वस्तुस्थिती आहे. घरकुल घोटाळे, टेंडरमधील कथित भ्रष्टाचार, प्रशासनातील अनियमितता यावर कोणताही मोठा पक्ष ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. रस्त्यांची स्थिती काहीशी सुधारली असली, तरी त्याचे श्रेय राजकीय इच्छाशक्तीपेक्षा निधी आणणाऱ्या यंत्रणांना दिले जात आहे.
निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात धार्मिक ध्रुवीकरण, ‘खान विरुद्ध बाण’सारखे मुद्दे पुन्हा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे. मात्र पर्यटन राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरसाठी शिक्षण, आरोग्य सुविधा, उद्योगधंदे आणि रोजगारनिर्मिती यांसारखे मूलभूत प्रश्न अजूनही चर्चेच्या बाहेरच राहिले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ सत्ता बदलाची नसून, शहराच्या भवितव्याची कसोटी ठरणार आहे.