Maharashtra Land Records : राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी भूमी अभिलेख विभागाने तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक अत्यंत दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. आता जमिनीचा सातबारा आणि 8 अ उतारा मिळवण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्रात चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही. राज्य सरकारने ही कागदपत्रे थेट व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. महाभूमी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ही सेवा मोबाईलवर कार्यान्वित केली जाणार आहे.
अशी मिळणार व्हॉट्सअॅप सुविधा
ही नवी डिजिटल प्रणाली 'डिजिटल इंडिया' मोहिमेला बळ देणारी ठरेल. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होणारी ही सेवा टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केली जाईल. ही सुविधा कशा प्रकारे मिळावता येईल, ते जाणून घेऊ..
- नोंदणी: नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवर आपला मोबाईल क्रमांक नोंदवावा लागेल.
- थेट डिलिव्हरी: नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर मागवलेला सातबारा किंवा 8 अ उतारा थेट व्हॉट्सअॅपवर पीडीएफ स्वरूपात पाठवला जाईल.
- माफक शुल्क: यासाठी नागरिकांना अत्यल्प शुल्क भरावे लागेल. सध्या ऑनलाइन उताऱ्यासाठी 15 रुपये शुल्क आकारले जाते.
जमिनीच्या व्यवहारांवर राहणार वॉच
केवळ उतारेच नव्हे, तर जमिनीच्या संदर्भात होणाऱ्या प्रत्येक बदलाची माहिती आता शेतकऱ्यांच्या खिशात असणार आहे. जमिनीची मोजणी, फेरफार किंवा नकाशात होणारे बदल याबद्दलच्या सूचना थेट व्हॉट्सअॅपद्वारे संबंधित मालकाला पाठवल्या जातील. यामुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये होणाऱ्या संभाव्य गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि प्रशासकीय पारदर्शकता वाढेल. सध्या पेनड्राईव्हद्वारे कागदपत्रे देण्याच्या पद्धतीमुळे होणारा डेटाचा गैरवापर आता पूर्णपणे थांबणार आहे.
हेही वाचा - Agriculture Fund Scheme: आता शेतकरी होणार 'बिझनेसमन'! पाहा कशी मिळवायची सात वर्षांसाठी व्याजात मोठी सूट; नवीन सरकारी योजना
इतर महत्त्वाची कागदपत्रेही मोबाईलवर
भूमी अभिलेख विभागाने या सुविधेचा विस्तार केवळ जमिनीच्या उताऱ्यांपुरता मर्यादित न ठेवता इतर दाखल्यांचाही यात समावेश केला आहे. खालील प्रमाणपत्रे आता व्हॉट्सअॅपवर मिळवता येतील:
- उत्पन्नाचा दाखला आणि रहिवास प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र आणि शैक्षणिक प्रमाणपत्रे
- जन्म-मृत्यू दाखला आणि विवाह प्रमाणपत्र
प्रशासकीय सुधारणा आणि पारदर्शकता
राज्य जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या पुढाकारातून ही यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. या डिजिटल सुधारणेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना कागदपत्रांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची आणि रांगेत उभे राहण्याची गरज राहणार नाही. व्हॉट्सअॅपवर कागदपत्रे मिळाल्यामुळे त्यांची सुरक्षितता वाढणार असून, नागरिक हे दस्तऐवज कधीही आणि कुठेही अधिकृत कामासाठी वापरू शकतील.
हेही वाचा - Chandrashekhar Bawankule : 'शेतकऱ्याचा मुलगा सरकारी नोकरी मागणार नाही' , बावनकुळे यांचे मोठे विधान