‘Paneer’ शब्दाच्या वापरावरच निर्बंध? FSSAIचा मोठा प्रस्ताव; नेमका नियम काय?

मुंबई : पनीरच्या नावाखाली दूधापासून न बनलेली उत्पादने विकली जाण्याच्या मुद्द्यावर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAIने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दूधातील घटकांपासून तयार न झालेल्या पनीरच्या विक्री आणि त्याच्या नावाच्या वापराबाबत निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव FSSAIने मांडला आहे. यामुळे ‘Analogue in Dairy Context’ अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांच्या नाव, लेबलिंग आणि मार्केटिंगबाबत नियम अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

FSSAIने 24 सप्टेंबर 2026 रोजी ‘Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2026’चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यात दूधापासून मिळालेल्या घटकांपासून तयार न झालेल्या पनीरच्या विक्रीवर निर्बंध प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या नियमांवर नागरिक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा: Welding Explosion: यवतमाळच्या उमरखेडमध्ये वेल्डिंगदरम्यान भीषण स्फोट; 2 ठार तर 5 जण गंभीर जखमी, परिसरात खळबळ

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार विक्रम पाचपुते यांनी FSSAIच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. मार्च २०२५मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत त्यांनी ॲनालॉग पनीर आणि चीजचा मुद्दा उपस्थित केला होता. दूधाऐवजी इतर घटकांचा वापर करून तयार केलेले उत्पादन ‘पनीर’ म्हणून विकले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला होता. त्यानंतर या विषयाकडे राष्ट्रीय पातळीवरही लक्ष वेधले गेले.

FSSAIने यापूर्वीही ‘Analogue in Dairy Context’ संदर्भात नियम आणि लेबलिंगबाबत भागधारकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. 2025मध्ये या विषयावर सार्वजनिक सल्लामसलतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. तसेच FSSAIच्या बैठकीत ॲनालॉग उत्पादनांसाठी स्वतंत्र नामकरण आणि ‘पनीर’सारख्या दुग्धजन्य संज्ञांचा वापर टाळण्याबाबत चर्चा झाली होती.

हेही वाचा: Cancer Drug Pricing Row: कर्करोगावरील औषधांच्या किमतींवरून वाद; 5100 रुपयांच्या गोळ्यांची रुग्णांना 78,400 रुपयांना विक्री

ग्राहकांना उत्पादन नेमके कशापासून तयार झाले आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळावी, हा या नियमनामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. पनीरच्या नावाखाली वेगळे उत्पादन विकले जाऊ नये आणि ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये, यासाठी स्पष्ट लेबलिंगची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, प्रस्तावावर 60 दिवसांच्या कालावधीत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. ग्राहक, शेतकरी, डेअरी उद्योगातील प्रतिनिधी आणि अन्न क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या प्रक्रियेत सकारात्मक सूचना द्याव्यात, असे आवाहन आमदार विक्रम पाचपुते यांनी केले आहे. प्रस्तावावरील सल्लामसलत पूर्ण झाल्यानंतर पुढील नियामक प्रक्रिया काय होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.