महाराष्ट्रातील मोठ्या भागावर दुष्काळाचे संकट असताना सरकारी खर्चाच्या निर्णयावरून आता नवा मुद्दा चर्चेत आला आहे. राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या भागांमध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत लोकायुक्त कार्यालयातील सदस्यांसाठी चार वाहनांच्या खरेदीकरिता तब्बल 1 कोटी 32 लाख रुपयांहून अधिक निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर चर्चा सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला आहे. कमी पाऊस आणि दीर्घ कोरड्या कालावधीमुळे शेतीवर मोठा परिणाम झाला असून, प्रशासनाकडून पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण केले जात आहे. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी कर्ज पुनर्रचना, महसूल सवलत आणि शेतीशी संबंधित वीजबिलांमध्ये सवलतींसह विविध उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर लोकायुक्त कार्यालयातील चार सदस्यांसाठी वाहन खरेदीचा मुद्दा समोर आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या वाहनांसाठी एकूण 1 कोटी 32 लाख 18 हजार 768 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येक वाहनाची किंमत अंदाजे 33 लाख रुपयांच्या आसपास असल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयासंदर्भातील माहिती 28 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांत समोर आली.
या वाहनांचा लाभ लोकायुक्त कार्यालयातील सदस्यांना होणार आहे. यामध्ये लोकायुक्त माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, माजी न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे, सुवर्णा केवले, माजी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आणि माजी सनदी अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, उपलब्ध वृत्तानुसार वाहनांची संख्या चार असून या यादीतील सर्व व्यक्तींना स्वतंत्र वाहन मिळणार आहे, असे सरसकट म्हणता येत नाही.
दुसरीकडे, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी निधीचा वापर काळजीपूर्वक करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. दुष्काळग्रस्त भागात शेतकरी पीक नुकसानीला सामोरे जात आहेत. अनेक ठिकाणी पाणीटंचाई, चारा आणि शेतीशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्याचेही अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवरील खर्च आणि त्याची आवश्यकता यावर सार्वजनिक पातळीवर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आवाहन केल्याचे या प्रकरणाच्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना काटकसरीचे आवाहन करत असताना सरकारी यंत्रणेकडून वाहनांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, वाहन खरेदीसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी नेमका कोणत्या प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार मंजूर झाला, वाहनांची आवश्यकता काय आहे आणि त्यासाठी ठरवण्यात आलेली किंमत कशी निश्चित करण्यात आली, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आल्यास या निर्णयाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होऊ शकते. सध्या मात्र दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर या निधी मंजुरीची राजकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
