Vikas Gogawale Mahad Case : महाड राडा प्रकरणातील आरोपी आणि कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांना अद्याप अटक न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कडक शब्दांत कानउघडणी केली आहे. “राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही?” असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, एका मंत्र्याचा मुलगा असूनही पोलीस त्यांना शोधू शकत नाहीत, यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. “राज्याचे मुख्यमंत्री एका मंत्र्याविरुद्ध बोलायला इतके हतबल झाले आहेत का?” अशा बोचऱ्या शब्दांत न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेवर ताशेरे ओढले.
सायंकाळी 5 वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम
न्यायालयाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांना स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली आहे की, आरोपी स्वतःहून पोलिसांना शरण येणार आहेत की नाही, हे सायंकाळी 5:00 वाजेपूर्वी स्पष्ट करावे. अन्यथा, न्यायालय स्वतःहून कठोर आदेश जारी करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. “तुमच्यावर राजकीय दबाव असेल, पण माझ्यावर नाही,” असे म्हणत न्यायमूर्तींनी आपली स्वायत्तता अधोरेखित केली. विकास गोगावले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असली तरी, अद्याप त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
काय आहे नेमके महाड प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण 2 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या महाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीशी संबंधित आहे. मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राबाहेर शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला होता. या राड्यामध्ये गाड्यांची मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड करण्यात आली आणि परस्परविरोधी तक्रारी दाखल झाल्या. विकास गोगावले यांच्यासह एकूण 10 ते 12 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 5 जणांना अटक करण्यात आली आहे, मात्र मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहेत. विकास गोगावले यांनी रिव्हॉल्व्हरचा धाक दाखवून धमकावल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - ZP Election 2026 : जिल्हा परिषद निवडणुकीआधीच भाजपाचं खातं उघडलं! कोकणात इतके उमेदवार बिनविरोध विजयी...
पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
गुन्हा दाखल होऊन दीड महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी विकास गोगावले पोलिसांना सापडत नसल्याने विरोधकांकडून टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. ते मंत्र्यांच्या संपर्कात असतानाही पोलिसांना कसे दिसत नाहीत, हा मुद्दा न्यायालयानेही लावून धरला आहे. भरत गोगावले यांनी मात्र आपला मुलगा आपल्या संपर्कात असल्याचे आणि कायदेशीर लढाई लढत असल्याचे यापूर्वी म्हटले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आता रायगड पोलिसांना तातडीने कारवाई करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राजकीय दबावाचा आरोप आणि सद्यस्थिती
या सुनावणीमुळे महायुती सरकारमधील अंतर्गत वादावरही प्रकाश पडला आहे. दोन मित्रपक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधील हा संघर्ष आता थेट न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. न्यायालयाच्या संतप्त भूमिकेनंतर मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर सायंकाळपर्यंत आरोपी शरण आले नाहीत, तर पोलीस प्रशासनाला न्यायालयाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. या प्रकरणामुळे मंत्री भरत गोगावले यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील विरोधकांकडून जोर धरू लागली आहे.
हेही वाचा - Konkan Railway Time Table: प्रवासाला निघण्यापूर्वी हे नक्की वाचा; कोकणकन्या, मांडवीसह 'या' रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकात मोठे फेरबदल, कारण काय?