Kolhapur Panchaganga Bridge : पुणे–बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कागल–सातारा या टप्प्यात पंचगंगा नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या सहा पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या (पिलर उड्डाणपूल) प्रस्तावास अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडियाद्वारे ही घोषणा केली. 913.70 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे केवळ वाहतूक कोंडीच फुटणार नाही, तर महापुराच्या काळातही महामार्ग सुरू राहण्यास मदत होणार आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि व्याप्ती
हा प्रकल्प केवळ एक पूल नसून कोल्हापूर शहराच्या प्रवेशद्वाराचे भाग्य बदलणारा कॉरिडॉर आहे. या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
लांबी: सांगली फाटा ते उचगाव रेल्वे ब्रिज दरम्यान 3.578 किलोमीटर लांबीचा हा पिलर उड्डाणपूल असेल.
सहा पदरी रस्ते: मुख्य उड्डाणपुलासोबतच त्याच्या खाली सहा पदरी सिमेंटचा सर्व्हिस रोड तयार केला जाणार आहे.
जंक्शन विकास: गांधीनगर जंक्शनचा या प्रकल्पांतर्गत कायापालट केला जाईल.
अंडरपास: महामार्ग सुरक्षितपणे ओलांडण्यासाठी रेल्वे लाईनच्या दोन्ही बाजूंना 2 अंडरपास मंजूर करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा - Grampanchayat: राज्य सरकारला न्यायालयाचा दणका! ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय तूर्तास स्थगित
पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी तोडगा
कोल्हापूरमध्ये 2019 आणि 2021 मध्ये आलेल्या महापुरामुळे पुणे-बंगळूर महामार्ग अनेक दिवस बंद होता. सखल भागामुळे येथे पाणी साचते आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. सध्याच्या आराखड्यात भराव टाकून रस्ता उंच करण्याचा विचार होता, परंतु त्यामुळे शहर अधिक पुरात बुडण्याची भीती होती. ही भीती लक्षात घेऊन गडकरींनी 'पिलर उड्डाणपुला'चा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यामुळे पुलाखालून पाण्याचा विसर्ग सुरळीत होईल आणि महामार्गावर पाणी येणार नाही.
आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीला वेग
दिल्ली ते चेन्नईला जोडणारा हा महामार्ग मुंबई, पुणे आणि बंगळूर यांसारख्या मोठ्या शहरांना जोडतो. कोल्हापूर हे औद्योगिक आणि कृषीदृष्ट्या प्रगत जिल्हा असल्याने येथे लॉजिस्टिक आणि मालवाहतुकीचे प्रमाण मोठे आहे. या सहा पदरी उड्डाणपुलामुळे मालवाहतुकीचा वेळ वाचेल, इंधनाची बचत होईल आणि कोल्हापूरच्या व्यापार-उद्योगाला नवी गती मिळेल.
कामाची डेडलाईन आणि पुढील पाऊल
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी 15 मार्च 2026 पर्यंत 'वर्कऑर्डर' (काम सुरू करण्याचे आदेश) दिले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाचे काम पुढील 3 वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने निधीची तरतूद केल्यामुळे आता निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामाला वेग येणार आहे.
हेही वाचा - NA Permission Update : नवा निर्णय! जमीन परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नाही; पण काय आहेत फायदे-तोटे?