पुणे शहर पोलिसांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुण्यातील एस. एम. जोशी पूल आणि पत्रकार भवन परिसरात सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या धरणे आंदोलनाला परवानगी नाकारली आहे. मध्यवर्ती भागातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न विचारात घेऊन पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना सदर जागा तातडीने रिकामी करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. पूर्वपरवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे आंदोलन चालवल्याप्रकरणी तसेच या आंदोलनाला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी 29 खासगी कोचिंग क्लासेस व अभ्यासिका चालकांसह 51 विद्यार्थ्यांना अधिकृत नोटिसा बजावल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा हवाला
दरम्यान, MPSC विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांचा संदर्भ पोलिसांनी दिला आहे. सार्वजनिक रस्ते, महत्त्वाचे पूल आणि रहदारीच्या ठिकाणी अशा प्रकारे आंदोलने केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास होतो आणि वाहतुकीचा खोळंबा होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. संपूर्ण पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात जमावबंदी व प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतानाही परवानगीशिवाय हे आंदोलन चालू ठेवण्यात आले. त्यातच आंदोलकांकडून ‘पुणे बंद’ पुकारण्याची वक्तव्ये समोर आल्यामुळे सुरक्षेचा उपाय म्हणून पोलिसांनी बुधवारी परवानगीचा अर्ज नाकारला.
पर्यायी अधिकृत जागांचा पर्याय उपलब्ध
तथापि, पुणे पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना परिसर मोकळा करण्याचे लेखी आणि तोंडी सूचना दिल्या आहेत. पण लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी प्रशासनाने पूर्णपणे नकार दिलेला नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामागील आंदोलन स्थळ यांसारख्या नियमानुसार निश्चित केलेल्या अधिकृत जागांवर आंदोलन करण्यासाठी नव्याने अर्ज सादर केल्यास, पोलीस प्रशासन त्यावर सकारात्मक विचार करेल, असं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता पोलिसांच्या या सूचनांनंतर आंदोलनाला बसलेले MPSC चे विद्यार्थी काय निर्णय घेतात? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
