महाराष्ट्रातील सुमारे 1200 एकर शासकीय जमीन कोणत्याही प्रकारची निविदा न काढता एका खासगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावरून नवी राजकीय खळबळ उडाली आहे. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या संपूर्ण व्यवहारावर तीव्र आक्षेप घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या नातेवाइकांशी (जावई) संबंधित असलेल्या कंपनीला अवघ्या 2 आठवड्यांत 2 शासन निर्णय (GR) जारी करून ही जमीन बहाल करण्यात आल्याचा आरोप दमानिया यांनी केला. अवघ्या 3 महिन्यांपूर्वी जून महिन्यात ही जमीन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर देण्याचे ठरले असताना, सप्टेंबरमध्ये थेट एकाच कंपनीला देण्याचा निर्णय कोणाच्या दबावाखाली घेण्यात आला, असा रोखठोक सवाल त्यांनी विचारला आहे.
निविदा का काढली नाही? 48 वर्षांच्या करारासह सुरक्षा ठेव माफ करण्यावर आक्षेप
या भूखंड वाटपात मोठ्या प्रमाणावर नियम डावलण्यात आल्याचे सांगत अंजली दमानिया यांनी 8 प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या या व्यवहारात खुली निविदा प्रक्रिया राबवली असती, तर राज्य सरकारला अधिक भाडे मिळाले असते. थेट 48 वर्षे आणि पुन्हा 48 वर्षांच्या वाढीव कालावधीसाठी जमीन देताना अनामत रक्कम (Security Deposit) का माफ करण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच या जमिनीवर स्थापन होणाऱ्या प्रकल्पातून सरकारला अथवा नागरिकांना स्वस्त दरात वीज मिळणार आहे का, अशी विचारणा करत त्यांनी सरकारी जमिनीवरील मालकी हक्काबाबत चिंता व्यक्त केली.
सुप्रिया सुळेंच्या जावयाच्या कंपनीला १२०० एकर जमीन ? वाचून धक्का बसला. २ आठवड्यात २ GR हे वाचून, आणि धक्का बसला काही अतिशय गंभीर प्रश्न निर्माण होतात
१) निविदा का नाही ? १२०० एकर सरकारी जमीन, कोट्यवधींचा व्यवहार, मग निविदा का टाळली? स्पर्धा झाली असती तर जास्त भाडे मिळालं नसते का? 2) जूनमध्ये ही जमीन महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी देण्याचा निर्णय झाला होता. मग अवघ्या तीन महिन्यांत, सप्टेंबरमध्ये, तीच १२०० एकर जमीन थेट एकाच खासगी कंपनीला का? हा बदल कोणाच्या सांगण्यावरून झाला? जीआरमध्ये याचे एकही कारण नाही! ३) ४८ वर्ष आणि पुन्हा ४८ वर्षांचा पट्टा ? आधी ५ वर्ष देऊन पहायला नको का ?
४) सुरक्षा ठेव माफ ? का ? हे करण्याची काय गरज
५) समूहातील कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्टा (sub lease) देत येणार आणि त्याला शेती महामंडळाचची NOC नको? हे ताबडतोब कमी केले पाहिजे.
६ ) सार्वजनिक हितासाठीही जमीन परत घ्यायला कंपनीची परवानगी लागणार ? सार्वजनिक हितासाठी जर जमीन लागणार असेल तर ही ती नक्कीच परत घेतली पाहिजे.
७) विक्री झाल्यास पहिला हक्क कंपनीचा? हे तर अजिबात मान्य करता येणार नाही. हा हक्क त्यांना कशासाठी ? जमीन सरकारची आहे आणि सरकारचीच राहिली पाहिजे. ह्या जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा केला जमणार असेल तर ती कमी दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाणार आहे का? नाही ना ? मग त्याचे टेंडर काढून जास्तीत ज्यास्त भाडे देणाऱ्या कंपनीला ही जमीन दिली गेली पाहिजे. सिक्योरिटी डिपाजिट आले पाहिजे, sublease condition वगळण्यात आली पाहिजे आणि विक्री वरचा पहिला हक्क तर नक्कीच वगळला पाहिजे. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. ह्याची काळजी असेल तर सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वतः ही मागणी करायला हवी. — Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) October 8, 2026
राज्याच्या आर्थिक हितासाठी सुप्रिया सुळेंनी स्वतः चौकशीची मागणी करावी
या जमिनीवर संबंधित कंपनीला परस्पर उपभाडेपट्टा (Sublease) देण्याचा आणि भविष्यात जमीन विक्रीस निघाल्यास पहिला हक्क संबंधित कंपनीचा राहण्याचा नियम अत्यंत चुकीचा असल्याचे दमानिया यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक हितासाठी जर ही जमीन परत हवी असेल, तर कंपनीची परवानगी लागणे हे सरकारच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. “महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत बिकट आहे. त्यामुळे या संपूर्ण भूखंड वाटपाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि हे चुकीचे नियम तातडीने रद्द केले जावेत, यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन चौकशीची मागणी करावी,” असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
