शिवसेना पक्षातील ऐतिहासिक फुटीनंतर मूळ पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह नक्की कोणाचे, यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत आज पुन्हा एकदा जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. 2024 मध्ये ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायपीठासमोर सलग सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर, आता शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयात बाजू मांडण्यास सुरुवात केली आहे. सुनावणीदरम्यान कौल यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय फूट आधी घडली की अपात्रता, असा क्रम लावणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. तसेच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा दिला, ज्यामुळे ते स्वतःचे बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत, असा दावा त्यांनी कौल यांनी राणा केसचा दाखला देत केला.
न्यायमूर्ती बागचींचे दोन्ही गटांना तीक्ष्ण सवाल
या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी दोन्ही पक्षांच्या कायदेशीर भूमिकेवर अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. “एखाद्या पक्षात अपात्र ठरलेले सदस्य बाहेर पडल्यास आणि उर्वरित गटाला नवीन चिन्ह मिळाल्यास, मूळ पक्षचिन्हावर नेमका कोणाचा हक्क उरतो?” असा सवाल त्यांनी विचारला. पुढे बोलताना त्यांनी विचारले की, ज्यांनी घटनात्मक चूक किंवा पाप केले आहे त्यांच्यासाठी पक्षचिन्हाचे महत्त्व लागू होते, की त्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या तक्रारदारांसाठी लागू होते? तसेच पक्षातील संघटनात्मक बहुमत ठरवणे हे निवडणूक आयोगासारख्या तज्ज्ञ संस्थेसाठीही अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि कठीण काम असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
संघटनात्मक रचनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची शिंदे गटाला विचारणा
न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांना पक्षाच्या अंतर्गत रचनेबाबत आणि तळागाळातील पाठिंब्याबाबत थेट प्रश्न विचारले. पक्षाची अंतर्गत रचना जर अलोकशाही पद्धतीची असेल, तर केवळ त्या रचनेवरून पक्षाला प्रत्यक्ष जनसामान्य आणि कार्यकर्त्यांचा किती पाठिंबा आहे हे स्पष्ट होते का, अशी शंका न्यायालयाने उपस्थित केली. तसेच लाखो तळागाळातील कार्यकर्त्यांची मोजणी करून लोकशाही मार्गाने बहुमत सिद्ध करणे जवळजवळ अशक्य असल्याचे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले. आजची न्यायालयीन कामकाज प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, या हायव्होल्टेज प्रकरणावर पुढील दोन दिवस सलग सुनावणी चालू राहणार आहे.