रस्ते सुरक्षेसंदर्भातील एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. ई-चलन थकवणाऱ्यांची आता सुटका होणार नाही. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर वाहनचालकांच्या नावावर ई-चलन आकारले जाते.
मात्र, काही जण ई-चलनाकडे देखील दुर्लक्ष करतात. यामुळे त्याची थकबाकी वाढत जाते. देशभरात ई-चलनाच्या दंडाची हजारो कोटींची रक्कम वसूल होणे बाकी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वाच्या उपायांची चर्चा केली आहे. थकीत ई-चलनाच्या रकमेची वसुली वीज बिलाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे.
एवढंच नाही, तर थकीत चलन असल्यास RC, PUC, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित सेवांवरही निर्बंध घालण्याच्या पर्यायांवर चर्चा झाली आहे. यावेळी केवळ हजारो किंवा लाखो ई-चलन जारी करून उपयोग नाही, त्यातून दंडाची प्रत्यक्ष वसुली होणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. थकीत चलन असल्यास ते वेळेत भरल्याने भविष्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात.
वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासोबतच ई-चलनाची स्थिती नियमितपणे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, हा पर्याय प्रत्यक्षात कधीपासून लागू होणार, त्याची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने केली जाणार आणि सर्व वाहनचालकांना तो लागू असेल का, याबाबत अद्याप स्पष्ट अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
