नवी दिल्ली : देशभरात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच UPI व्यवहारांवर नव्या Merchant Discount Rate (MDR) नियमांमुळे मोठी चर्चा सुरू आहे. पंधरा ऑक्टोबरपासून दोन हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठरावीक व्यापारी UPI व्यवहारांवर शून्य पूर्णांक चार टक्के MDR लागू होणार आहे. या निर्णयावरून सुरू झालेल्या वादाला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर देत हे कोणत्याही प्रकारचे कर, उपकर किंवा अधिभार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, MDR म्हणून जमा होणारी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार नाही. हा निधी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वापरला जाईल. बँकिंग नेटवर्क, सायबर सुरक्षा, तांत्रिक सुधारणा आणि ग्राहक सेवेसाठी ही रक्कम खर्च केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नेमका कोणता बदल होणार?
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या नव्या नियमानुसार, पंधरा ऑक्टोबरपासून दोन हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या Person to Merchant UPI व्यवहारांवर शून्य पूर्णांक चार टक्के MDR आकारला जाणार आहे. मात्र, पंचाहत्तर हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त तीनशे रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
ग्राहकांवर परिणाम होणार का?
या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांना थेट अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात होणारे UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील. तसेच दोन हजारांपर्यंतचे दैनंदिन व्यापारी व्यवहारही शुल्कमुक्त असतील.
सरकारच्या माहितीनुसार, एकूण UPI व्यवहारांपैकी तब्बल शहाण्णव टक्के व्यवहार या नव्या नियमाच्या कक्षेबाहेर राहणार आहेत. त्यामुळे किराणा, भाजीपाला, दूध यांसारख्या दैनंदिन खरेदीवर ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
MDRची रक्कम कुठे जाणार?
या शुल्काचे वाटप UPI व्यवहाराशी संबंधित विविध संस्थांमध्ये केले जाणार आहे. ग्राहकाच्या बँकेला सर्वाधिक वाटा मिळणार असून पेमेंट सेवा पुरवठादार, Google Pay, PhonePe, Paytm यांसारख्या UPI अॅप्स तसेच संबंधित प्रायोजक बँकांनाही त्यातील हिस्सा मिळणार आहे. यामागील उद्देश डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिक टिकाऊ आणि सक्षम बनवणे असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा
नव्या चौकटीत दरमहा एक लाखांपर्यंतचे UPI QR संकलन असलेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना MDRमधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेते, लहान दुकानदार आणि छोट्या व्यावसायिकांवर या बदलाचा मोठा परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची संख्या सातत्याने वाढत असताना UPI व्यवस्थेची आर्थिक शाश्वतता कायम ठेवण्यासाठी हा बदल करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, या निर्णयावरून राजकीय चर्चा सुरूच असून त्याचा व्यापारी आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रावर पुढील काळात काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
