GST चे नवे नियम ठरणार गेमचेंजर! सरकारच्या मोठ्या निर्णयाकडे देशाचं लक्ष; तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?

लवकरच तुमच्या व्यवसायासाठी GST घेणे हे खूपच सोपे होणार आहे. ई-कॉमर्सवर वस्तू विकणाऱ्या लाखो छोट्या व्यापाऱ्यांची असलेली मोठी अडचण आता दूर होण्याच्या वाटेवर आहे. केंद्र सरकार येत्या काही दिवसांमध्येच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

GST मध्ये नेमकं काय बदलणार?
मिळालेल्या माहितीनुसार, खरं तर केंद्र सरकारच GST च्या असलेल्या सध्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याचा थेट फायदा हा छोट्या व्यापारी आणि ई-कॉर्मस प्लॅटफॉर्वर विक्री करत असलेल्या विक्रेत्यांना होणार आहे.

हेही वाचा – ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवर सरकारची कडक कारवाई; खात्यात जमा झालेले पैसे वसूल करण्याचे आदेश, आता थेट…

कधी पासून लागू होणार नियम?
हे नवे बदल 1 नोव्हेंबर 2026 पासूनच टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाणार आहे. नव्या नियमानुसार, बऱ्याच राज्यांमध्ये विक्री करणाऱ्या असंख्य व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. ज्या राज्यामध्ये त्यांचे स्वत:चे ऑफिस नाही, तिथे ते ई-कॉमर्स कंपनीच्या वेअरहाऊलाच व्यवसायाचे ठिकाण म्हणून दाखवू शकणार आहेत, त्यासाठी एका राज्यामध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवसाय असणे तसेच आधार पडताळणी पूर्ण असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

अन्य राज्यांमध्ये प्लॅटफॉर्मच्या संमतीने आता त्यांना सहज नोंदणी मिळू शकेल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची वेगळी प्रक्रिया करावी लागणार नाही. या नव्या बदलामुळे साधारण 9.5 लाख इतक्या विक्रेत्यांना नक्कीच फायदा होईल. शिवाय GST नोंदणीची प्रक्रिया ही अधिक सोपी होईल. सरकार लवकरच कागदपत्रांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करेल, अशी माहिती आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, GST REG-01 या फॉर्ममध्ये कागदपत्र निवडण्याचे देखील पर्याय दिले जाणार असून पोर्टलवरील अर्ज प्रक्रिया ही सोपी केली जाईल. यामुळे चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण नक्की मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. एवढेच नाही तर, टॅक्स रिफंड लवकर मिळणार असून अनुपालनाचा भारही कमी होणार आहे.

हेही वाचा – दिवाळीनंतर महागाईचा मोठा झटका; स्कूल अन् खासगी बसच्या भाड्यात होणार 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ

10 हजारांखालील रकमेसाठी नोटीस नाही?
दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेसाठी आता कारणे दाखवा नोटीस न देण्याचा प्रस्ताव आहे. या सुधारणांना 8 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 57 व्या बैठकीत मुंजरी देखील मिळालेली आहे. या कायद्यामध्ये बदल हे आवश्यक असलेले नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र ते देश-विदेश, ताज्या घडामोडी एका क्लिकवर