महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामधील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अखेर केंद्र सरकारने अतिशय मोठे पाऊल उचलले आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ऊस दर, वजनातील गैरप्रकार तसेच साखर कारखानदारीच्या आर्थिक संकटावर आता तोडगा काढण्यासाठी केंद्राने एक विशेष उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
उच्चस्तरीय समिती कोणते निर्णय सुचवणार?
नीती आयोगाचे माजी सदस्या रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही हायपॉवर कमिटी काम करणार आहे. नुकतीच महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकमधील ऊस उत्पादक संघटनांच्या प्रतिनिधींची केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांसोबत दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. याच बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सध्या पाहिलं तर एकीकडे शेतकरी वाढवी एफआरपी आणि योग्य मोबदल्यासाठी आग्रही झालेले आहेत, तर दुसरीकडे साखर कारखाने हे आर्थिक अडचणीत सापडलेत. अशा दोन्ही घटकांचा समतोल साधण्यासाठी ही समिती केंद्राला सविस्तर अॅक्शन प्लॅन देणार आहे. या समितीसमोर तब्बल पाच मोठे मुद्दे आहेत.
शेतकऱ्यांना वाढीव आणि योग्य भाव कसा देता येईल तसेच साखरेच्या किमान विक्री मूल्यात म्हणजे एमएसपीमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे का, उस वजनात काटा मारण्याचे प्रकार रोखत पारदर्शकता कशी आणायची, यांत्रिक हार्वेस्टरने ऊस तोडणीत होणारी वजनघट कशा प्रकारे रोखायची आणि साखर उद्योन कायम कसे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिल, या सर्व गोष्टीवर ही समिती अभ्यास करणार आहे.
