‘शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर बेकायदेशीर कारवाई सहन करणार नाही…’; मुंबई उच्च न्यायालयाचं पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत मोठं आंदोलन करण्यात आलं होत. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आपले आंदोलन आणि विरोध नोंदवण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कोणत्याही नागरिकाची बेकायदेशीर अटक खपवून घेतली जाणार नाही, अशा शब्दांत राज्य सरकारला सुनावले आहे. ऑगस्ट क्रांती मैदान आणि शिवाजी पार्क या ऐतिहासिक ठिकाणी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी शेकडो नागरिकांना ताब्यात घेतले होते. या कारवाईच्या वैधतेवर आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून, न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.

900 जणांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप; याचिकाकर्त्यांचा दावा

दरम्यान, उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेतील माहितीनुसार, 10 ऑक्टोबर रोजी ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानातून सुमारे 600 आंदोलकांना आणि 11 ऑक्टोबर रोजी दादर येथील शिवाजी पार्क परिसरातून जवळपास 300 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. या धरपकडीच्या कारवाईदरम्यान केवळ मुख्य आंदोलकच नव्हे, तर महिला, लहान मुले, वयोवृद्ध नागरिक आणि रस्त्यावरून जाणाऱ्या सामान्य पादचाऱ्यांनाही विनाकारण ताब्यात घेण्यात आल्याचा गंभीर दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. लोकशाही मार्गाने होत असलेल्या आंदोलनाला दडपण्यासाठी पोलिसांकडून बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

हेही वाचा –  जितेंद्र आव्हाडांना जीवे मारण्याची धमकी; फोन करून शिवीगाळ, सोशल मीडिया पोस्टमुळे खळबळ

राज्य सरकार व पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी करताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला. मात्र, त्याच वेळी आंदोलकांच्या अटकेवर किंवा पुढील कारवाईवर सरसकट मनाई हुकूम देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या संपूर्ण घटनेप्रकरणी राज्य शासन आणि संबंधित उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपले स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 19 नोव्हेंबर रोजी होणार असून, त्या वेळी पोलीस आणि राज्य सरकार न्यायालयासमोर काय भूमिका मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.