तब्बल 14 वर्षांचा कायदेशीर लढा अन् 70 लाखांचा विमा मंजूर; टायर पंक्चर झाल्याने महामार्गाजवळ सोडलेली BMW दुसऱ्या दिवशी जळून खाक

Maharashtra BMW Car Burnt Insurance Claim 14 Years Battle: महाराष्ट्रातील धुळखेडजवळ घडलेल्या एका विचित्र घटनेत वर्ष 2012 मध्ये एका व्यक्तीला आपल्या महागड्या कारला मुकावे लागले होते. रविकांत एस. पाटील हे 8 मार्च 2012 रोजी आपल्या अत्याधुनिक बीएमडब्ल्यू (BMW) कारने प्रवास करत असताना रात्रीच्या सुमारास अचानक गाडीचा टायर पंक्चर झाला. त्यामुळे त्यांनी आपली कार रस्त्यालगत एका ढाब्याजवळ सुरक्षितपणे उभी केली आणि कारचे दरवाजे लॉक करून ते दुसऱ्या वाहनाने आपल्या घरी निघून गेले. परंतु, दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा ते कार घेण्यासाठी पुन्हा त्या ठिकाणी आले, तेव्हा त्यांना आपली लाखांची महागडी बीएमडब्ल्यू कार पूर्णपणे जळून खाक झाल्याचे भयानक दृश्य पाहायला मिळाले.

विमा कंपनीने दावा फेटाळला; वाहन असुरक्षित ठिकाणी सोडल्याचा केला आरोप
आपल्या कारचे झालेली ही मोठी हानी भरून काढण्यासाठी रविकांत पाटील यांनी संबंधित युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे (United India Insurance Company) विम्याच्या दाव्यासाठी अर्ज केला. मात्र, विमा कंपनीने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला. वाहन रात्रभर कोणत्याही देखरेखीशिवाय अशा प्रकारे असुरक्षित ठिकाणी सोडून देणे म्हणजे विमा पॉलिसीच्या अटींचे उल्लंघन करणे होय, असा युक्तिवाद कंपनीने केला. गाडीचे नुकसान टाळण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी मालकाने घेतली नाही, असा दावा करत कंपनीने विम्याची रक्कम देण्यास साफ नकार दिला.

ग्राहक मंचाकडे धाव; तब्बल 14 वर्षे चालला कायदेशीर लढा
विमा कंपनीने दावा फेटाळल्यामुळे खचून न जाता रविकांत पाटील यांनी न्याय मिळवण्यासाठी ग्राहक आयोगाचे दरवाजे ठोठावले. विमा कंपनीच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध त्यांनी तब्बल 14 वर्षे अत्यंत धोरणीपणे कायदेशीर लढा दिला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना ग्राहक आयोगाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सविस्तरपणे ऐकून घेतले आणि विमा कंपनीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

हेही वाचा – UPI वापरकर्त्यांसाठी खूशखबर! व्यापारी व्यवहारांवरील MDR लागू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला

ग्राहक आयोगाचा विमा कंपनीला दणका; कंपनीचा युक्तिवाद ठरवला फोल
या प्रकरणाचा निकाल देताना ग्राहक आयोगाने स्पष्ट केले की, वाहन बिघडल्यास ते तात्पुरते देखरेखीशिवाय सोडण्यास विमा पॉलिसीमध्ये कुठेही पूर्णपणे मनाई करण्यात आलेली नाही. पाटील यांनी गाडी रस्त्यापासून दूर सुरक्षित ठिकाणी उभी करून तिचे सर्व दरवाजे योग्य प्रकारे लॉक केले होते, म्हणजेच त्यांनी परिस्थितीनुसार पुरेशी खबरदारी घेतली होती, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, केवळ कार देखरेखीशिवाय सोडल्यामुळेच तिला आग लागली, हे सिद्ध करणारा कोणताही ठोस पुरावा विमा कंपनी न्यायालयात सादर करू शकली नाही. एखाद्या व्यक्तीने वाहनाच्या सुरक्षेसाठी स्वतःच्या वैयक्तिक जीवाशी तडजोड करावी, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असे खडे बोलही आयोगाने सुनावले.

70 लाखांच्या विम्यासह अतिरिक्त नुकसानभरपाई देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
तब्बल 14 वर्षांच्या या दीर्घ आणि संघर्षमय कायदेशीर लढाईनंतर ग्राहक आयोगाने रविकांत पाटील यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला. आयोगाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीला संबंधित बीएमडब्ल्यू कारची विम्यात घोषित केलेली पूर्ण किंमत म्हणजेच 70 लाख रुपये देण्याचे सक्त निर्देश दिले. याशिवाय, मानसिक त्रास आणि मनस्तापापोटी 50 हजार रुपये आणि कायदेशीर खटल्याचा खर्च म्हणून 25 हजार रुपये देण्यास सांगण्यात आले. व्याजाची रक्कम वगळता एकूण 70 लाख 75 हजार रुपयांची भरपाई आता कंपनीला द्यावी लागणार आहे.

हेही वाचा – अर्थमंत्र्यांच्या ‘त्या’ एका विधानाने शेअर बाजारात तुफान तेजी; सेन्सेक्समध्ये 1,074 अंकांची उसळी

विमा धारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निकाल
विमा कंपन्यांकडून अनेकदा छोट्या-छोट्या तांत्रिक कारणांचे आणि पॉलिसीच्या अटींचे कारण पुढे करत ग्राहकांचे हक्काचे दावे नाकारले जातात. मात्र, या न्याय्य निकालामुळे विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला मोठा आळा बसणार असून, ग्राहकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कासाठी लढण्याचे बळ मिळणार आहे. 14 वर्षांच्या या खडतर प्रवासानंतर मिळालेल्या या न्यायमुळे रविकांत पाटील यांना अखेर मोठा आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळाला आहे.