सणासुदीच्या हंगामात डिजिटल पेमेंट वापरणाऱ्या कोट्यवधी नागरिकांसाठी आणि लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ‘UPI सर्व्हिसेस स्टिअरिंग कमिटी’ने निवडक ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ युपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्याचा आपला प्रस्तावित निर्णय तूर्तास पुढे ढकलला आहे. समितीने स्पष्ट केले आहे की, आगामी दिवाळी आणि धनतेरसच्या काळात बाजारात होणारी ग्राहकांची तुफान गर्दी आणि उलाढाल लक्षात घेता, या काळात कोणताही गोंधळ होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमडीआर (MDR) प्रणालीची नवीन तारीख आता दिवाळीनंतर स्वतंत्रपणे जाहीर केली जाईल.
प्रस्तावित निर्णय मागे घेण्याचे नेमके कारण काय?
पेमेंट नियामक आराखड्यांतर्गत, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक व्यापारी युपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ आकारण्याची योजना तयार करण्यात आली होती. परंतु, या काळात देशभरात सणांची धामधूम असते आणि नागरिक मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल माध्यमातून खरेदी करतात. अशा महत्त्वाच्या आणि व्यस्त व्यावसायिक काळात व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त शुल्काचा बोजा लादल्यास व्यापारी वर्गात आणि एकूणच पेमेंट प्रणालीमध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सणासुदीचे व्यवहार सुरळीत आणि विनाअथक पार पाडण्याला प्राधान्य देत हा निर्णय सध्या स्थगित करण्यात आला आहे.
MDR म्हणजे नेमके काय?
‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ हे डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या दुकानदाराकडून किंवा व्यावसायिकाकडून पेमेंट प्रक्रिया यंत्रणेला द्यावे लागणारे शुल्क असते. यामध्ये आर्थिक व्यवहार पूर्ण करणाऱ्या सेवांचा समावेश होतो. हे शुल्क पूर्णपणे व्यापाऱ्याशी संबंधित असून, ग्राहकांनी थेट खिशातून भरायचे पैसे नाहीत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या शुल्काचा थेट भार ग्राहकांच्या खरेदीवर पडत नाही.
सामान्य वापरकर्ते आणि दुकानदारांना काय होणार फायदा?
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, देशातील सामान्य वापरकर्त्यांसाठी युपीआय (UPI) सेवा पूर्णपणे मोफत असणार आहेत. ‘पर्सन-टू-पर्सन’ (P2P) पैसे पाठवणे किंवा किरकोळ दुकानांमधील 2000 रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
हेही वाचा – अर्थमंत्र्यांच्या ‘त्या’ एका विधानाने शेअर बाजारात तुफान तेजी; सेन्सेक्समध्ये 1,074 अंकांची उसळी
तसेच, लहान दुकानदारांना या शुल्कातून आधीच पूर्ण सवलत देण्यात आली आहे. आता या निर्णयामुळे मोठे आणि मध्यम आकाराचे व्यापारीदेखील कोणत्याही शुल्काची चिंता न करता ग्राहकांकडून बिनधास्तपणे युपीआय पेमेंट स्वीकारू शकतील, ज्यामुळे सणासुदीच्या बाजाराला अधिक गती मिळणार आहे.
