'UPI सर्व्हिसेस स्टिअरिंग कमिटी'ने निवडक 'पर्सन-टू-मर्चंट' युपीआय व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लागू करण्याचा आपला प्रस्तावित निर्णय तूर्तास पुढे ढकलला आहे.