मुंबई: राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'लाडकी बहीण योजने'ने अल्पावधीतच लाखो महिलांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलवले. दर महिन्याला खात्यात जमा होणाऱ्या रकमेमुळे महिला वर्गात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, आता याच आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी तिजोरीतून मिळणाऱ्या या आर्थिक मदतीला आता कठोर निकष आणि ई-केवायसीच्या (e-KYC) चाळणीतून जावे लागत आहे. परिणामी, कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या आणि निकषांच्या चौकटीत न बसणाऱ्या तब्बल 71 लाख महिलांना या योजनेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला असून, त्यांचे लाभ तत्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आले आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंनाच लाभ मिळावा यासाठी शासनाने ई-केवायसी अनिवार्य केली होती. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 30 ते 40 लाख महिलांनी वारंवार आवाहन करूनही अद्याप आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे या महिलांचे मिळणारे आर्थिक लाभ सध्या तात्पुरते थांबवण्यात आले आहेत. आता शासनानेही तिजोरीवरील ताण पाहता लाभार्थ्यांची अत्यंत सूक्ष्म पद्धतीने छाननी करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यातून हा मोठा आकडा समोर आला आहे.
ई-केवायसीची ही सक्ती प्रशासनाने अचानक लादलेली नाही. शासनाने सप्टेंबर 2025 पासूनच या प्रक्रियेला सुरुवात करत महिलांना आपले खाते अद्ययावत करण्याचे आवाहन केले होते. सुरुवातीला यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली, जी नंतर 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली. आश्चर्याची बाब म्हणजे, या प्रक्रियेदरम्यान अनेक महिलांनी केवायसी करताना चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती भरल्याचेही निदर्शनास आले आहे. या तांत्रिक चुका सुधारण्यासाठी शासनाने आणखी एक संधी दिली असून, पूर्वीची 31 मार्चची अंतिम मुदत आता 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
हेही वाचा: Cyber Sakhi Initiative: आता गावागावात तयार होणार 'सायबर सखी'! रिलायन्स फाउंडेशचा 'हा' नवा उपक्रम नेमका काय आहे?
आता या संपूर्ण घटनाक्रमातील सर्वात कळीचा आणि धडकी भरवणारा प्रश्न म्हणजे, ज्या अपात्र महिलांनी आतापर्यंत स्वतःला पात्र भासवून या योजनेचा आर्थिक लाभ लाटला आहे, त्यांच्याकडून शासन पैशांची वसुली करणार का? जेव्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वसाधारण नियमानुसार एखादी व्यक्ती अपात्र असूनही शासनाची फसवणूक करून लाभ घेत असेल, तर त्यांच्याकडून वितरित केलेल्या रकमेची कायदेशीर वसुली केली जाते. एका वृत्तानुसार, 'लाडकी बहीण' योजनेच्या बाबतीत अद्याप असा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही, मात्र वरिष्ठ पातळीवर यावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारी योजनांचा लाभ हा केवळ कागदपत्रे गोळा करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, त्याची डिजिटल पडताळणी आता अत्यंत काटेकोरपणे केली जात आहे. ज्या महिलांची ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित आहे किंवा ज्यांनी चुकीची माहिती भरली आहे, त्यांच्यासाठी 30 एप्रिल ही धोक्याची घंटा ठरू शकते. संभाव्य मनस्ताप आणि पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी लाभार्थ्यांनी वेळेतच त्यांची माहिती अद्ययावत करणे हेच सध्या त्यांच्या हिताचे ठरणार आहे. शासनाचा पुढील निर्णय काय असेल, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे.
हेही वाचा: Iran-US Tension: 'होर्मुझची सामुद्रधुनी अमेरिकाच बंद करतेय...'; इराणच्या सर्वोच्च प्रतिनिधींची अमेरिकेवर बोचरी टीका