लोकलने प्रवास करता यावा म्हणून उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेणाऱया को-ऑपरेटिव्ह बँक कर्मचारी युनियनला दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता लोकल प्रवासाची मुभा देता येणार नाही , असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने को- ऑपरेटिव्ह बँक कर्मचारी युनियनची याचिका फेटाळून लावली आहे.
कोरोनाचा संसर्ग आणखी वाढू नये यासाठी रेल्वे प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या काळात कोविड फ्रंटलाइन आरोग्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी यांनाच लोकल ट्रेन, मोनो रेल आणि मेट्रोतून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या कर्मचाऱयांप्रमाणेच आपल्यालाही रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्यात यावी या मागणीसाठी को-ऑपरेटिव्ह बँक कर्मचारी युनियनने अॅड. ए. एस. पिरजादा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
