राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमधील शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेल्या चारा टंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पशुधन वाचवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारने सुका चारा आणि मुरघास खरेदीचे कमाल दर अधिकृतपणे निश्चित केले आहेत. महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील शिफारसींनुसार, नुकताच 30 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या नवीन निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
चारा उपलब्धतेवर भर
वर्ष 2026 मधील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील तब्बल 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत जनावरांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी सरकारकडून युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष अभ्यासगटाने केलेल्या शिफारसींना 27 ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती, ज्यानुसार आता प्रत्यक्ष दरांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
चाऱ्याची गुणवत्ता आणि निकषांवर प्रशासनाचे कडक नियंत्रण
सरकारने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार चारा खरेदी करताना उसकी गुणवत्तेची काटेकोर तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सुका चारा उत्तम दर्जाचा असावा, त्याला कोणत्याही प्रकारचा कुबट किंवा आंबट वास नसावा तसेच तो बुरशी, माती किंवा कीडमुक्त असावा, अशा स्पष्ट अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्राधान्य देण्याची सूचना असून, सुक्या चाऱ्यामधील ओलाव्याचे प्रमाण कोणत्याही परिस्थितीत 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, मुरघास खरेदी करताना तो पूर्णपणे हवाबंद अवस्थेत असावा आणि त्याला बुरशी लागलेली नसावी, यावर भर दिला आहे. चाऱ्याच्या दर्जेदार तपासणीसाठी पुणे आणि औंध येथील सरकारमान्य प्रयोगशाळांमध्ये विशेष सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाचे दर
हेही वाचा – आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर निलंबनाची कुऱ्हाड? शेतकऱ्यांवरील वादग्रस्त वक्तव्यानंतर एकनाथ शिंदेंनी थेट…
वाहतूक खर्च स्वतंत्रपणे लागू राहणार
विशेष म्हणजे, सरकारने जाहीर केलेले सुका चारा आणि मुरघासाचे हे कमाल दर पूर्णपणे वाहतूक खर्च वगळून आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत किंवा गोठ्यापर्यंत चारा पोहोचवण्यासाठी होणाऱ्या वाहतूक खर्चासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. परिवहन आयुक्तांनी वेळेवेळी निर्धारित केलेले अधिकृत वाहतूक दर यासाठी लागू राहतील. वर्ष 2026-27 च्या संपूर्ण दुष्काळ कालावधीत या नवीन खरेदी दरांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
