Maharashtra agriculture news: राज्यातील ग्रामीण भागातील शेती आणि दळणवळण व्यवस्थेला बळकटी देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या रोजच्या अडचणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने पाणंद आणि शेतरस्त्यांबाबत व्यापक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत शेतरस्ते अतिक्रमणमुक्त करून ते बारमाही वापरयोग्य करण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबवली जाणार असून, त्यासाठी एक खास ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागात शेतीकामासाठी पाणंद आणि शेतरस्त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पेरणीपासून कापणीपर्यंत तसेच शेतीमाल बाजारात पोहोचवण्यासाठी या रस्त्यांवरच शेतकऱ्यांचा भर असतो. मात्र अनेक गावांमध्ये वर्षानुवर्षे या रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याने ते अरुंद, खराब आणि वापरास अयोग्य बनले आहेत. परिणामी ट्रॅक्टर, बैलगाडी किंवा शेतीमाल वाहतूक करताना शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत पाणंद रस्त्यांचे पुनरुज्जीवन, मजबुतीकरण आणि कायमस्वरूपी वापरासाठी विकास केला जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे या रस्त्यांची अधिकृत नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर केली जाणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व मजबूत होईल आणि भविष्यातील अतिक्रमणाला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसेल.
या संपूर्ण योजनेसाठी एक स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. या पोर्टलवर राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांची माहिती उपलब्ध असेल. कोणत्या गावात किती शेतरस्ते आहेत, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, कुठे अतिक्रमण आहे, कोणत्या रस्त्याचे काम सुरू आहे आणि त्यासाठी किती निधी मंजूर झाला आहे. हे सर्व तपशील एका क्लिकवर पाहता येणार आहेत. यामुळे प्रशासनासोबतच शेतकऱ्यांनाही पारदर्शक माहिती मिळणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा आणि विधानसभा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेचे प्रमुख अधिकार देण्यात आले असून, पहिल्यांदाच पाणंद रस्त्यांबाबत निर्णय आणि अंमलबजावणी एकाच यंत्रणेकडे केंद्रीत केली जाणार आहे. निविदा प्रक्रिया, कामाची प्रगती आणि दर्जा यासंबंधी सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असल्याने पारदर्शकतेला चालना मिळणार आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार असून शेतीमाल वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे. पुढील काही महिन्यांत हे पोर्टल कार्यान्वित होण्याची शक्यता असून, ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी खऱ्या अर्थाने मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.