Thursday, February 12, 2026 03:11:21 AM

Maharashtra - Karnataka Case: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादप्रश्नी आज सुनावणी; केंद्र आणि कर्नाटकला सर्वोच्च न्यायालयात द्यावे लागणार उत्तर

महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर आठ वर्षांनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होत आहे.

maharashtra - karnataka case महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादप्रश्नी आज सुनावणी केंद्र आणि कर्नाटकला सर्वोच्च न्यायालयात द्यावे लागणार उत्तर

नवी दिल्ली: महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावर तब्बल आठ वर्षांनंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह सीमाभागातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा वाद आज मूळ सुनावणीसाठी येत असल्याने, आजचा दिवस सीमावासीयांसाठी अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे.

आज होणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालय येथे पार पडणार असून, या खटल्याचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो, याकडे राज्याचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. सीमावादाशी संबंधित हा खटला गेल्या अनेक वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे महत्त्वाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.

या सीमावादामध्ये निपाणी, बेळगाव, कारवार, बिदर आणि भालकी या भागांचा समावेश असून, या परिसरातील मराठी भाषिक नागरिकांचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, ही महाराष्ट्राची भूमिका आहे. महाराष्ट्राच्या वतीने या प्रकरणात न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये हे न्यायालयीन लढा लढत असून, राज्य सरकारकडून या खटल्याची प्रभावी बाजू मांडण्यात येत आहे.

हेही वाचा: Pune ZP Election 2026 : राजकारण तापलं! दत्तात्रय भरणेंचा मुलगा अन् हर्षवर्धन पाटलांची लेक; एकाच चिन्हावर लढणार निवडणूक

या संदर्भात माहिती देताना ‘जय महाराष्ट्र’चे प्रतिनिधी महेंद्र जोईल यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी, यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ टी. एस. वैद्यनाथ आणि शिवाजी जोशी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

विशेष म्हणजे, हा सीमावाद आणि त्यासंदर्भातील याचिका महाराष्ट्र सरकारने सन 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या खटल्यामध्ये केंद्र सरकार प्रतिवादी क्रमांक एक, तर कर्नाटक सरकार प्रतिवादी क्रमांक दोन आहे. सुरुवातीपासूनच दोन्ही प्रतिवादींकडून वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली गेल्याचा आरोप महाराष्ट्राकडून करण्यात आला आहे.

2013 मध्ये या वादाची सखोल तपासणी करण्यासाठी एका विशेष आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही कर्नाटक सरकारकडून वारंवार मुदतवाढीचा अवलंब केल्यामुळे खटला अंतिम टप्प्यावर पोहोचण्यास विलंब झाल्याचे सांगितले जाते.

आजच्या सुनावणीत न्यायालय कोणती दिशा देते, अंतिम निकाल कोणाच्या बाजूने लागतो आणि सीमावासीयांना दिलासा मिळतो का, याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाच्या दृष्टीने आजची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, तिचा परिणाम भविष्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींवरही दिसून येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: Coastal Road: आता प्रवास सुस्साट; अटल सेतूच्या 'महाकनेक्ट'ला CRZ चा हिरवा कंदील, असा बदलणार नवी मुंबईचा चेहरा


सम्बन्धित सामग्री