Wednesday, February 18, 2026 06:24:34 PM

Somnath Suryavanshi Case: 'अपवाद नव्हे, कायद्यातच त्रुटी...'; ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचा थेट गृहमंत्र्यांना कोर्टात बोलावण्याची मागणी

ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणी थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांना न्यायालयात पाचारण करण्याची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे.

somnath suryavanshi case अपवाद नव्हे कायद्यातच त्रुटी ॲड प्रकाश आंबेडकरांचा थेट गृहमंत्र्यांना कोर्टात बोलावण्याची मागणी

Somnath Suryavanshi Case :  परभणीतील गाजलेल्या सोमनाथ सूर्यवंशी पोलीस कोठडी मृत्यू (Custodial Death) प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रकरणी थेट राज्याच्या गृहमंत्र्यांना न्यायालयात पाचारण करण्याची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे. "नवीन फौजदारी कायद्यातील (BNS) त्रुटींमुळे कोठडीतील हत्यांना मोकळे रान मिळत आहे," असा गंभीर आरोप आंबेडकरांनी यावेळी केला.

कायद्यातील 'त्या' त्रुटीवर बोट; कायदेशीर पेच निर्माण
सुनावणीदरम्यान ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम 196 मधील गंभीर त्रुटी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी म्हटलं आहे की, बीएनएस 196 नुसार, कोठडीत मृत्यू झाल्यास मॅजिस्ट्रेट चौकशीची तरतूद आहे. मात्र, या चौकशीनंतर पुढील नेमकी कायदेशीर प्रक्रिया काय असावी, याबाबत कायदा नाही. केंद्र किंवा राज्य सरकारने ही कायदेशीर पोकळी भरून काढण्यासाठी अद्याप कोणतीही ठोस दुरुस्ती केलेली नाही. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार सचिवांकडे नसून तो मंत्र्यांकडे असतो. त्यामुळे हा 'अपूर्ण कायदा' पूर्ण करण्याबाबत गृहमंत्र्यांनीच न्यायालयात येऊन स्पष्टीकरण द्यावे, असा पवित्रा आंबेडकरांनी घेतला.

हेही वाचा - Navi Mumbai Mayor Election: भाजपचा 'वन मॅन शो'! नवी मुंबई महापालिकेत महापौर आणि उपमहापौरपद भाजपाच्याच ताब्यात

काय आहे सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण 
गेल्या वर्षी परभणीत संविधानाच्या विटंबनेच्या घटनेनंतर पोलिसांनी 35 वर्षीय सोमनाथ सूर्यवंशी यांना अटक केली होती. पोलिसांनी सोमनाथ यांचा मृत्यू 'हृदयविकाराच्या झटक्याने' झाल्याचा बनाव रचला होता. मात्र, शवविच्छेदन अहवालात (Post-mortem) सोमनाथ यांचा मृत्यू पोलीस मारहाणीमुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले. सोमनाथ यांची आई विजयाबाई सूर्यवंशी यांनी न्यायालयात धाव घेत हा लढा सुरू ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी पोलिसांची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत.
 


सम्बन्धित सामग्री