मुंबई: देशाच्या पायाभूत सुविधांना बळ देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शनिवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विकासाच्या नकाशावर राज्या-राज्यांना जोडणाऱ्या 'पीएम-गतिशक्ती' योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रासह, गुजरात आणि तेलंगणमधील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे केवळ प्रवाशांचा वेळच वाचणार नाही, तर राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीलाही नवी दिशा मिळणार आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीसाठी हा निर्णय 'संजीवनी' ठरणार आहे.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सर्वात मोठी आनंदाची बातमी म्हणजे, वाहतुकीची मोठी कोंडी फोडण्यासाठी कसारा ते मनमाड दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गिकेला मान्यता मिळाली आहे. हा प्रकल्प केवळ रुळांची संख्या वाढवणारा नसून, तो अभियांत्रिकीचा एक उत्कृष्ट नमुना असेल.
या मार्गावर एकूण पाच बोगदे उभारण्यात येणार असून, त्यातील एक बोगदा तब्बल 24 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. घाटातील अवघड वळणे आणि चढणीवर मात करत रेल्वेचा प्रवास आता अधिक सुसाट होणार आहे. याशिवाय, दिल्ली-अंबाला आणि बल्लारी-होस्पेट या नव्या रेल्वे मार्गिकांनाही हिरवा कंदील मिळाला आहे, ज्यामुळे देशाच्या रेल्वे जाळ्यात 389 किलोमीटरची भर पडणार आहे.
हेही वाचा: Akola Crime : दुचाकीवरून आला अन् दोन शाळकरी मुलीच्या..., CCTV मध्ये 'तो' प्रकार कैद; अकोल्यात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
कसारा-मनमाड प्रकल्प हा केवळ प्रवाशांसाठीच नव्हे, तर मालवाहतुकीसाठीही 'गेमचेंजर' ठरणार आहे. या नव्या दुहेरी मार्गिकेत 237 पुलांचे (16 मोठे आणि 218 लहान) निर्माण केले जाणार असून, पाच ठिकाणी रेल्वे उड्डाणपूल उभारले जातील. स्थानिक नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून 21 ठिकाणी रुळाखालून रस्ते (RUB) काढले जातील. या प्रकल्पामुळे रेल्वेची क्षमता प्रचंड वाढणार असून, वर्षाला अतिरिक्त 46.1 दशलक्ष टन मालवाहतूक करणे शक्य होईल. थोडक्यात, उत्तर महाराष्ट्र आणि मुंबई यांच्यातील दुवा अधिक भक्कम होणार आहे.
रेल्वेसोबतच रस्ते विकासासाठीही केंद्राने खजिना खुला केला आहे. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग 160 'अ' (NH 160 A) च्या नूतनीकरणासाठी तब्बल 3,320 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये घोटी-त्र्यंबक (मोखाडा)-जव्हार-मनोर-पालघर या पट्ट्याचा कायापालट होणार असून, सिन्नर ते पालघर मार्गाचे चौपदरीकरण केले जाईल. हा प्रकल्प मुंबई-दिल्ली द्रुतगती महामार्ग आणि 'समृद्धी महामार्ग' यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा ठरेल. नाशिक आणि पालघर पट्ट्यातील वाढते औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन उचललेले हे पाऊल, भविष्यात रोजगार आणि व्यापारासाठी महामार्ग ठरेल यात शंका नाही.
या 'इन्फ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट'मध्ये गुजरात आणि तेलंगण राज्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. गुजरातमधील धामसिया आणि नासापूर पट्ट्यातील रस्त्यांसाठी 4,583.64 कोटी, तर तेलंगणातील राष्ट्रीय महामार्ग 167 च्या रुंदीकरणासाठी 3,175 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. एकूणच, तीनही राज्यांमधील रस्ते प्रकल्पांसाठी 11 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे 97 लाख लोकांना थेट फायदा होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. रेल्वे आणि रस्त्यांचे हे जाळे अधिक सक्षम झाल्यामुळे मालवाहतूक वेगवान होईल आणि प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होईल. 'वेगवान दळणवळण हेच प्रगतीचे लक्षण' याप्रमाणे, या प्रकल्पांमुळे परिसराचा सर्वांगीण विकास होऊन, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा: Fire Incident News: एका ठिणगीने घात केला; पहाटेच्या आगीत अनेक दुचाकी जळून खाक, पाच रहिवासी जखमी