NEP 2020 Maharashtra Professors Protest: राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विरोधात पेटलेले आंदोलन नुकतेच शांत झाले असतानाच, आता उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक संघटनांनी राज्य सरकारविरोधात थेट आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP 2020) अंमलबजावणीतील अस्पष्टता, प्राध्यापकांच्या कामाच्या तासांविषयीची (कार्यभार) अनिश्चितता आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेचा उभा ठाकलेला प्रश्न यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशनने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तात्काळ मागे घेण्यात यावे किंवा या नव्या धोरणानुसार वाढलेला अध्यापनाचा अतिरिक्त कार्यभार अधिकृतपणे मंजूर करावा, अशी ठाम मागणी करत संघटनेने थेट सरकारविरोधात बंड पुकारले आहे.
‘एनईपी’च्या घाईघाईने केलेल्या अंमलबजावणीमुळे उच्च शिक्षणात गेल्या 4 वर्षांपासून सावळागोंधळ
राज्यातील विविध विद्यापीठांनी शैक्षणिक सत्र 2023-24 पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अत्यंत घाईघाईत अंमलबजावणी केली होती. मात्र, या धोरणातील अनेक नियम आणि तरतुदी स्पष्ट नसल्यामुळे चालू शैक्षणिक सत्र 2026-27 पासून प्रशासनाला पुन्हा नियमांमध्ये बदल करावे लागले आहेत. या सातत्याने होणाऱ्या बदलांमुळे गेल्या 4 वर्षांपासून राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा गोंधळ निर्माण झाला असून, याचा थेट फटका विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांना सोसावा लागत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. अभ्यासक्रमातील सततचे बदल आणि विषयांचा अफाट व्याप यामुळे अनेक प्राध्यापकांची पदे अतिरिक्त ठरणार की काय, अशी भीती आता निर्माण झाली आहे.
शिक्षकांच्या अभावामुळे विद्यार्थी प्रात्यक्षिकांपासून वंचित; अंशकालीन नियुक्त्यांना मंजुरी नाकारली
या सर्व गोंधळामुळे पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांमधील विद्यार्थीसंख्या वेगाने घटल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. ‘एनईपी’च्या घाईघाईतील नियमांमुळे अनेक महत्त्वाच्या विषयांसाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध नाहीत, परिणामी विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिके आणि प्रत्यक्ष अध्यापनापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यातच पूर्वी मंजूर असलेल्या नियमित पदांवरही नव्या धोरणाचा आधार दाखवून अंशकालीन किंवा कंत्राटी प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी नाकारली जात आहे. विद्यापीठ प्रशासनाकडून केवळ तोंडी आश्वासने दिली जात असून, प्राध्यापकांच्या नोकरीची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा कोणताही अधिकृत शासन निर्णय (GR) अद्याप जारी करण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा – बळीराजाची दिवाळी होणार गोड! दुष्काळाच्या संकटात सरकारकडून 5000 रुपयांची मदत जाहीर
कार्यभार मंजुरीसह 25 मागण्यांसाठी नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना निवेदन
या सर्व असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेने नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंसह राज्यपाल आणि राज्य सरकारला 25 मागण्यांचे सविस्तर निवेदन पाठवले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील सर्व घटकांचा समावेश अध्यापनाच्या अधिकृत कार्यभारात करून पूर्णवेळ प्राध्यापकांच्या पदांना मंजुरी द्यावी, अशी मुख्य मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, नियमित भरती पूर्ण होईपर्यंत तासिका तत्त्वावरील (CHB) प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यास परवानगी द्यावी आणि सध्या सेवेत असलेल्या सर्व प्राध्यापकांची पदे सुरक्षित ठेवून रिक्त जागा तात्काळ भराव्यात, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
24 ऑक्टोबरची डेडलाईन; प्रा. डॉ. ओमप्रकाश चिमणकर यांचा सरकारला इशारा
पदवीच्या 3 वर्षांच्या आणि 4 थ्या वर्षातील ऑनर्स अभ्यासक्रमांचा कार्यभार निश्चित करणे तसेच विद्यापीठांना अभ्यासक्रम रचनेत लवचिकता देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टीचर्स ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. ओमप्रकाश चिमणकर यांनी सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, येत्या 24 ऑक्टोबरपर्यंत शासनाने यावर कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेतल्यास किंवा समाधानकारक निर्णय न दिल्यास राज्यभरात तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल.
हेही वाचा – रेल्वेचा मोठा निर्णय! प्रमुख 6 गाड्यांचे मार्ग बदलले; प्रवासापूर्वी वेळापत्रक तपासा
