India’s Crude Import Price Falls: भारतात आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमती गेल्या पाच वर्षातील सर्वात मोठ्या फरकाने घसरल्या आहेत. सध्या देशात कच्च्या तेलाच्या आयातीचा सरासरी खर्च प्रति बॅरल 70 डॉलर पेक्षा कमी आहे. 2021 नंतर पहिल्यांदाच कच्च्या तेलासाठी इतके कमी पैसे मोजावे लागत आहेत. सोमवारी ब्रेंट क्रूड 65 डॉलरच्या खाली घसरला, त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कपात झाल्याने लोकांना दिलासा मिळू शकतो.
जागतिक स्तरावर क्रूड ऑईलच्या किमतीत घट होत असताना कच्च्या तेलाच्या आयात किमती कमी झाल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ज्यामुळे आर्थिक स्थिरता वाढेल, असे वातावरण झाले आहे. तसेच, महागाईत सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल अशीही आशा आहे.
हेही वाचा – ट्रम्प टॅरिफ आणि ट्रेड वॉरचा भारताला जबरदस्त फायदा; स्मार्टफोन, टीव्ही इलेक्ट्रॉनिक्स स्वस्त होणार?
सोमवारी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूडचे दर 65 डॉलर्सच्या खाली उघडले गेले असले तरी, ऑगस्ट 2021 नंतर पहिल्यांदाच भारताची सरासरी कच्च्या तेलाच्या आयात किमती 70 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या खाली आली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांनाही याचा काही फायदा मिळू शकेल आणि बहुतेक इंधन आयात करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची आर्थिक स्थिरता चांगल्या प्रकारे वाढेल, असे संबंधितांनीनी सांगितले.
भारताचा सरासरी कच्च्या तेलाचा आयात खर्च शुक्रवारी प्रति बॅरल 69.39 डॉलर्सवर आला, जो गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये 89.44 डॉलर्स होता. या एप्रिलमध्ये तो तब्बल 22 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने अधिकृत डेटा अपडेट करता आला नव्हता.
जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी घसरू शकतात. कारण व्यापार युद्धाच्या वाढत्या जोखमींमुळे मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. यामध्ये तेल कंपन्यांचे अधिकारी आणि क्षेत्रीय तज्ज्ञांचा समावेश आहे. देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत भारतात 87% पेक्षा जास्त क्रूड आयात केली जाते, ज्यावर नंतर प्रक्रिया केली जाते. क्रूड रिफायनरीच्या व्यवसायाच या कच्च्या मालाची म्हणजे क्रूड ऑईलची किंमत एकंदरित व्यवसायाच्या तुलनेत 90 टक्के आहे. आता या क्रूडच्याच किमती कमी झाल्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
काही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजांनुसार, यावर्षी कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल 63 डॉलरपर्यंत घसरत जाण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, तेल निर्यातदार देशांची संघटना असलेल्या ओपेकने या वर्षी आणि पुढील वर्षी तेलाच्या मागणीत घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. निश्चितच, कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याचा सरकारला फायदा झाला आहे.
सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढवण्याची घोषणा केल्यानंतर 7 एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत बोलताना पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी म्हणाले की, तेल कंपन्यांनी 45 दिवसांचा साठा साठवून ठेवला होता, ज्याची किंमत प्रति बॅरल सुमारे 75 डॉलर होती. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा कंपन्यांचा साठा खर्च प्रति बॅरल 60 ते 65 डॉलर्सच्या दरम्यान कमी होईल तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी कंपन्यांकडे काही प्रमाणात किमतीतील मोठा फरक तयार झालेला असेल. यामुळे यानंतर किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण होईल.
हेही वाचा – पेट्रोल पंपावर तुमची फसवणूक होत नाहीय ना? मीटर 'झिरो' करण्यासोबतच 'हे'ही आवश्यक
सरकारला अचानकपणे होणारा नफा सुमारे 32,000 कोटी रुपयांच्या आसपास अपेक्षित आहे. 8 मार्चपासून स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवर क्रॉस सबसिडी देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. "पुढील फायदा ग्राहकांना होईल कारण सरकारला असे वाटते की जर आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती कमी राहिल्या तर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या (तेल विपणन कंपन्या) पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती कमी कराव्यात," असे एका कार्यकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या ग्राहकांच्या किमती गेल्या वर्षी 15 मार्च 2024 रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी प्रति लिटर 2 रुपयांनी कमी करण्यात आल्या होत्या. त्या महिन्यात, भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीचा सरासरी खर्च प्रति बॅरल $84.49 होता. चालू महिन्याच्या पहिल्या दोन आठवड्यात, सरासरी आयात खर्च प्रति बॅरल $69.39 पर्यंत घसरला, जो मार्च 2024 मध्ये ऑटो इंधनाच्या किमती कमी करण्यात आल्या होत्या त्या तुलनेत 17.87% कमी आहे.
'रुपया-डॉलर विनिमय दर लक्षात घेतल्यानंतरही, ओएमसी सध्या ऑटो इंधनावर प्रति लिटर किमान 10-12 रुपये मार्जिन कमवत आहेत, परंतु, पेट्रोल आणि डिझेलच्या 'बेस' किमती आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्कनुसार सुधारित केलेल्या नाहीत,' असे एका दुसऱ्या व्यक्तीने सांगितले.
सरकारी कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) ने प्रकाशित केलेल्या किमतींच्या आधारभूत माहितीनुसार, कंपनीने 8 एप्रिल रोजी पेट्रोलची मूळ किंमत (जी विनिमय दरावर देखील अवलंबून असते) 2 रुपयांनी कमी करून 52.84 रुपये प्रति लिटर केली. मात्र, सरकारने 8 एप्रिल रोजी उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 19.90 रुपयांवरून 21.90 रुपये प्रति लिटर करून मूळ किंमत कपातीचा फायदा वाढवला. त्यामुळे, ग्राहक खरेदी करत असलेल्या इंधनाच्या किमतीत काहीही फरक पडला नाही. नवी दिल्लीत पेट्रोलची पंप किंमत प्रति लिटर 94.77 रुपये इतकी कायम राहिली.
त्याचप्रमाणे, 8 एप्रिल रोजी डिझेलची मूळ किंमत प्रति लिटर 55.76 वरून प्रति लिटर 53.76 रुपये करण्यात आली, परंतु सरकारने डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर 15.80 वरून प्रति लिटर 17.80 रुपये करून हा 2 रुपये प्रति लिटर फायदा वाढवला. त्यामुळे डिझेलचीही पंपावरील किंमत नवी दिल्लीत प्रति लिटर 87.67 रुपये इतकी कायम राहिली.
