आता रस्त्यांवर फटाके फोडता येणार नाही! दिवाळीपूर्वी हायकोर्टाकडून महत्वाचे निर्देश; लेझर लाईट्सबाबत मोठा निर्णय

आगामी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर वायू आणि ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी घातली असून आठवडाभरात नियमावली तयार करून कठोर अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. तसेच फटाक्यांची निर्मिती आणि विक्रीवर कोणतीही बंदी घातलेली नाही. शिवाय डीजे, डॉल्बी, लाऊडस्पीकर आणि लेझर लाईट्सच्या वापरावरही निर्बंध घातले आहेत.

न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिका आणि इतर याचिकांवर सुनावणी करताना हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या माध्यमातून हरित फटाक्यांच्या वापराबाबत व्यापक जनजागृती करण्यात यावी. तसेच जनजागृतीसाठी सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचे प्रशासनाला आदेश देण्यात आले आहेत. हरित फटाक्यांसह दिवाळी साजरी करण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याची सूचना देत हे निर्देश केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरते मर्यादित न ठेवता भविष्यातही कायम लागू ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपवली आहे.

हेही वाचा- मसाला, हळदीपासून जिरे-मोहरीवरही मुंढेंची बारीक नजर! दिवाळीच्या तोंडावर नवी नियमावली; मिठाई, खाद्यपदार्थ महागणार?

सण-उत्सवांच्या काळात फटाक्यांमुळे वाढणारे प्रदूषण, नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि सार्वजनिक ठिकाणी निर्माण होणारा त्रास लक्षात घेता, न्यायालयाच्या या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या काळात फटाके फोडणाऱ्यांवर आणि प्रदूषणास कारणीभूत ठरणाऱ्या प्रकारांवर प्रशासनाचे विशेष लक्ष राहण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गणेशोत्सवादरम्यान देण्यात आलेले हे निर्देश केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरते मर्यादित नसून, वर्षभरातील सर्वच धर्मांच्या सण-उत्सवांसाठी कायमस्वरूपी लागू राहतील.

नागरिकांच्या आरोग्याच्या अधिकारांना प्राधान्य असून कायद्याचे पालन करून घेणे ही राज्य सरकार, पोलीस आणि महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. सण साजरे करताना पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले तसेच श्वसनाचा त्रास असलेल्या व्यक्तींना होणारा त्रास कमी करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी शांतता राखणे, हा या निर्णयामागील महत्त्वाचा उद्देश आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलते आणि नागरिक या नियमांना कितपत प्रतिसाद देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.