गेल्या काही दिवसांपासून अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण चांगलाच तापला आहे. अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यात यावं, लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षणात लाभ मिळावा, अशी मागणी काही जातींमधून करण्यात येत आहे. त्याला विरोधही होताना दिसतोय. त्यामुळे विविध शहरांमध्ये मोर्चांचं आयोजन केलं जात आहे. याचपार्श्वभूमीवर मातंग आणि बौद्ध समाजामध्ये तणावाचं वातावरण झाल्याचं मानलं जात आहे. अशातच आता या मुद्द्यावरून अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते मैदानात उतरले आहेत. आज नाशिकमध्ये आयोजित आंदोलनाला प्रसिद्ध वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी उपस्थिती लावली होती. यावेळी मातंग समाज अनुसूचित जातीतच राहू शकत नाही असं मोठं वक्तव्य गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलं आहे.
यावेळी गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, “मी डंके की चोट पे बोलत असतो. वर्गीकरण राजकारण चालेला आहे. मी वर्गीकरण होऊ देणार नाही. मी आंबेडकरी वकील आहे. मी जे बोलतो ते करतो. आमचा नाद करायचं नाही आमचा नाद केला तर शिल्लक राहणार नाही. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागला अस सांगत आहेत. गवई साहेब यांनी निकाल देताना काय लिहले आहे ते वाचलं का? वर्गीकरण backword क्लास रिपोर्ट वर होऊ शकतो अस लिहले आहे. अनुसूचित जाती आयोग नसेल तर करता येणार नाहो. आज तुम्ही वर्गीकरण केला तर उद्या दुपारी 3 वाजता रद्द करेन. जरांगे सारख मी चपटी पैलवान नाही.”
“मातंग समाज अनुसूचित जातीतच राहू शकत नाही. मातंग समाज हलगी वाजवण्याचे काम करत होते त्यामुळे ते माघे पण सत्तेत होते. पण बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांना अनुसूचित जातीत आणले. ट्रिपल टेस्ट जर झाली तर मातंग समाज अनुसूचित जातीतून बाहेर जाईल. पण दोन समाजात तेढ नाही. यात 59 जाती आहेत 58 जाती एक बाजूला आणि एक जात बाजूला आहे. अस्पृश्य ला मातंग समाज सामोरे गेले नाही त्यामुळे ते अनुसूचित जातीच्या बाहेर जातील. त्यामुळे मी मातंग समाजाच्या तरुणांना आवाहन करतो की कुणाच्या नादी लागू नका.”
“मराठा समाजसोबत मातंग समाजाला सोबत घेण्याचा प्रयत्न एका नेत्याने एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी केले. जरांगे ला मुंबईत मी येउ दिले का तर नाही त्यामुळे वर्गीकरण देखील होऊ देणार नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या सारखे पाच आले तरी वर्गीकरण होणार नाही. एकनाथ शिंदे यांनी दळभद्री राजकारण करू नये शरद पवार 2 होऊ नये. midc मध्ये माझ्या लोकांना प्लॉट देण्याचा काम करा. मातंग समाजाचा न भरून येणार नुकसान होईल. वर्गीकरण निर्णय 48 तासात रद्द करून दाखवेन.”
