मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे:
रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्च्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच,पदांना मान्यता देण्यात आली.
मा. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता. इचलकरंजीला 657 कोटी , जालन्याला 392 कोटी पाच वर्षांत मिळणार आहेत.
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे.
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर, नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली.
फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील 1 हजार 351 पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंजूरी देण्यात आली.
हेही वाचा : अमोल खोतकर एन्काउंटर प्रकरणाला नवे वळणः पोलिसांच्या भूमिकेवरच संशय
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता देण्यात आली.
अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित "महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प" संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार आहेत.
कृषि पर्यवेक्षक व कृषि सहायक यांच्या पदनामात "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील 195 कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली.