Sharad Pawar Letter to CM: महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी थेट मैदानात उतरत राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून शरद पवार यांनी प्रशासकीय, आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर लागू करण्यासाठी 17 अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या सरकारसमोर मांडल्या आहेत. या निर्णयाची माहिती त्यांनी स्वतः सोशल मीडियावरून दिली आहे.
कर्जमाफी, वीजबिल माफी आणि प्रतिहेक्टरी मदतीचा तगादा
शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात राज्यातील वंचित राहिलेल्या सर्व तालुक्यांचा तात्काळ दुष्काळी यादीत समावेश करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय जमीन महसूल पूर्णपणे माफ करणे, राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांचे कृषीकर्ज, फळबाग कर्ज तसेच महिला बचत गटांची कर्जे सरसकट माफ करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची थकबाकीसह सर्व वीजबिले माफ करावीत, शेतीची वीज खंडित करू नये आणि लोडशेडिंग थांबवावे, असे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 1 लाख रुपये आणि शेतमजुरांच्या खात्यात 25 हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत वर्ग करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस ह्यांना पत्राद्वारे १७ मागण्या करत आहोत. शेती व शेती व्यवसायासाठी घेतलेली सहकारी, राष्ट्रीयीकृत, अर्बन बँका व पतसंस्थांची कर्जमाफी,… pic.twitter.com/ETLr7phlCB — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 27, 2026
3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची शाळा-कॉलेजसह वसतिगृह आणि मेस फी संपूर्ण माफ करावी, तसेच शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांना दरमहा 25 किलो धान्य मोफत द्यावे, असे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे. रोहयो कामांचे निकष शिथिल करून मागेल त्याला काम देणे, टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना देणे आणि फळबागांसाठी टँकरने पाणी पुरवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या भीषण परिस्थितीवर गांभीर्याने चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे तातडीने 3 दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात यावे आणि दसरा-दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा केली जावी, अशी आग्रही मागणी शरद पवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
