ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा अत्यंत आक्रमक शब्दांत निशाणा साधला आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर भाष्य करताना हाके यांनी महायुती सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “एकनाथ शिंदे यांचे मंत्री आणि आमदार जरांगेंचे पाय का दाबत होते?” असा थेट सवाल करत हाके यांनी राज्य सरकारच्या या भूमिकेचा कडक शब्दांत समाचार घेतला. मूळ विषयातच अडचण असताना त्यावर कितीही पांढरं फासण्याचा प्रयत्न केला तरी सत्य लपत नाही, अशी जहरी टीका त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या मोहिमेवर केली.
राज्य सरकार जबाबदारीपासून पळ काढत असल्याचा आरोप
आपल्या वक्तव्यात लक्ष्मण हाके यांनी राज्यातील प्रशासकीय व सामाजिक समस्यांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात अभि जयंती आश्रमशाळांना सरकारकडून वेळेवर अनुदान आणि बिल दिले जात नाही. याशिवाय, गेल्या 2-3 वर्षांपूर्वी ज्या लोकांनी जलसंधारणाची आणि इतर विकासाची कामे पूर्ण केली आहेत, त्यांची थकबाकी अद्याप मंजूर करण्यात आलेली नाही. प्रशासकीय पातळीवर अशी अनागोंदी सुरू असताना, सरकार मात्र आपली जबाबदारी झटकून इतर राजकीय गोष्टींमध्ये व्यग्र आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
शिक्षक मतदारसंघातील भ्रष्टाचारावर संताप
पालघरमधील आदिवासी बहुजन प्रतिनिधींच्या स्थितीवर बोलताना हाके यांनी, सामान्य लोकप्रतिनिधींना डावलून सत्ताधारी पक्ष बड्या पैशावाल्यांच्या पाठीशी उभे राहत असल्याचे सांगितले. याच वेळी त्यांनी सध्या सुरू असलेल्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांवर अत्यंत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला.
दरमहा 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पगार घेणाऱ्या शिक्षकांच्या मतांसाठी सत्ताधाऱ्यांकडून 15,000 रुपयांपर्यंतचा दर लावला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील अशा प्रकारची राजकीय आणि सामाजिक घसरण अत्यंत लाजिरवाणी असल्याची भावना लक्ष्मण हाके यांनी शेवटी व्यक्त केली.
