निवडणूक आयोगाच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकन' (SIR) प्रक्रियेविरोधात विरोधी पक्षांचे आंदोलन तीव्र झाले असतानाच देशातील 42 माजी न्यायाधीशांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.