सर्वोच्च न्यायालयाने हा वाद लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी निवडणूक आयोगाला कालमर्यादा घालून दिली असून, हे संपूर्ण प्रकरण चार महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
