नवी दिल्ली: भारत सध्या अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण करारांच्या तयारीत आहे. रशियासोबत पाचव्या पिढीच्या स्टेल्थ फायटर जेट (Stealth Fighter Jet) प्रकल्पासह विविध संरक्षण विषयांवर चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेकडून जेव्हलिन अँटी टँक मिसाइल (Javelin Anti-Tank Missile), प्रिसिजन गाईडेड दारुगोळा (Precision-Guided Munition), ड्रोन (Drone), रडार (Radar) आणि इतर संरक्षण उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया देखील वेगात आहे. याच दरम्यान भारताने गुरुवारी फ्रान्ससोबत एक मोठा आणि रणनीतिक संरक्षण करार केला आहे. या करारामुळे दोन्ही देश भविष्यातील युद्धाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अत्याधुनिक संरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञान संयुक्तपणे विकसित करतील.
भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या या तांत्रिक करारानुसार दोन्ही देश संरक्षण क्षेत्रातील अनेक आधुनिक उपकरणे तयार करण्यासाठी आणि त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी एकत्र काम करतील. हा करार भारताच्या रक्षा संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO, Defence Research and Development Organisation) आणि फ्रान्सच्या डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्मामेंट्स (DGA, Directorate General of Armaments) यांच्यामध्ये झाला आहे. उद्दिष्ट आहे दोन्ही देशांची कौशल्ये, संसाधने आणि तांत्रिक क्षमता एकत्र आणून भविष्यातील सुरक्षा धोके ओळखणे आणि त्यावर प्रभावी उपाय विकसित करणे. रक्षा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, DRDO आणि DGA एकत्र येऊन संशोधन, प्रशिक्षण आणि चाचण्या या क्षेत्रात एक संयुक्त फ्रेमवर्क तयार करतील. दोन्ही संस्थांदरम्यान माहितीची देवाणघेवाण केली जाईल, जेणेकरून संरक्षण क्षेत्रातील ज्ञान आणि कौशल्याचा अधिकाधिक वापर करता येईल.
हा करार फक्त औपचारिक नाही, तर यात तंत्रज्ञान, माहिती आणि उपकरणांच्या अदलाबदलीचाही समावेश आहे. त्यामुळे भविष्यात या करारातून विकसित होणारी प्रणाली अधिक सक्षम आणि प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरेल. दोन्ही देशांनी सहकार्य ज्या क्षेत्रांत करायचे ठरवले आहे, त्यात एरोनॉटिकल प्लॅटफॉर्म (Aeronautical Platforms), अनमॅन्ड व्हेईकल (Unmanned Vehicles / Drones), टेलीकम्युनिकेशन (Telecommunication), ब्रॉडकास्टिंग (Broadcasting), सर्वेक्षण (Surveillance Systems) अशा अनेक वापरांसाठीची तंत्रज्ञान निर्मिती समाविष्ट आहे. ड्रोनचा वापर आज युद्ध, सीमावर्ती देखरेख, लॉजिस्टिक्स आणि टोही मोहिमांसाठी मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भारत आणि फ्रान्सचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार आहे.
याशिवाय प्रगत मटेरियल (Advanced Materials), सायबर सुरक्षा (Cyber Security), आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Intelligence, AI), नेव्हिगेशन (Navigation Systems), आधुनिक प्रपल्शन तंत्रज्ञान (Advanced Propulsion Technology), प्रगत सेंसर (Advanced Sensors), क्वांटम टेक्नोलॉजी (Quantum Technology), स्पेस टेक्नोलॉजी (Space Technology) आणि पाण्याखाली काम करणारी तंत्रज्ञान प्रणाली (Underwater Systems) या सर्व क्षेत्रांमध्येही दोन्ही देश संयुक्त संशोधन करणार आहेत. या करारामुळे भारताचे संरक्षण क्षेत्र अधिक सक्षम, आधुनिक आणि भविष्यातील युद्धतंत्रज्ञानासाठी सज्ज होईल, अशी अपेक्षा आहे.
