Amrican Pulses in Indian Market : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतिक्षित व्यापार कराराला (Trade Deal) आता कृषी क्षेत्रातील अटींमुळे नवा वळण मिळाले आहे. विशेषतः अमेरिकन डाळींवरील आयात शुल्काचा मुद्दा सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असून, अमेरिकेच्या सिनेटर्सनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे साकडे घातले आहे. भारताने अमेरिकन पिवळ्या वाटाण्यावर आणि डाळींवर लावलेल्या 30 टक्के आयात शुल्कामुळे (Import Duty) अमेरिकन शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असल्याचा दावा केला जात असून, हे शुल्क तातडीने कमी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
अमेरिकन शेतकऱ्यांची चिंता; ट्रम्प-मोदी मैत्रीवर मदार
अमेरिकेतील नॉर्थ डकोटा आणि मोंटाना हे डाळींच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेले राज्य आहेत. मात्र, भारताच्या उच्च टॅरिफमुळे या राज्यांतील शेतकऱ्यांचा भारतीय बाजारपेठेतील प्रवेश कठीण झाला आहे. सिनेटर्सनी ट्रम्प यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, भारत हा डाळींचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक असून जागतिक खपाच्या सुमारे 27 टक्के वाटा उचलतो. अशा मोठ्या बाजारपेठेत अमेरिकन उत्पादकांना स्थान मिळावे, यासाठी पंतप्रधान मोदींशी होणाऱ्या चर्चेत हा विषय निकाली काढणे दोन्ही देशांच्या हिताचे ठरेल.
भारताची 'रेड लाईन': स्थानिक शेतकऱ्यांचे संरक्षण
वाणिज्यिक वाटाघाटींमध्ये प्रगती होत असली, तरी भारतासाठी कृषी आणि दुग्धजन्य (Dairy) क्षेत्र हे 'रेड लाईन' सेक्टर आहे. म्हणजेच, या क्षेत्रांबाबत भारत कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही. देशातील 80 दशलक्षाहून अधिक लोकांचा रोजगार या क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने, स्वस्त परदेशी मालाची आयात करून स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. यामुळेच अमेरिकेच्या दबावानंतरही कृषी मालावरील आयात शुल्कात सवलत देण्यास भारताने सध्या स्पष्ट नकार दिला आहे.
हेही वाचा - India America Tarrif War: भारतासाठी अमेरिकेतून आली मोठी आनंदाची बातमी; ट्रम्प यांचा टॅरिफ प्लॅन फसला?
द्विपक्षीय करारातील अडथळे आणि संधी
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा व्यापार करार गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेला आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले 50 टक्केपर्यंतचे शुल्क आणि रशियन तेलाच्या खरेदीवरून झालेला वाद यामुळे चर्चा थांबली होती. मात्र, अलिकडच्या काळात रशियन तेल खरेदी कमी केल्याने आणि राजदूत सर्जियो गोर यांच्या सकारात्मक संकेतांमुळे हा करार मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. तरीही, डाळींवरील 30 टक्के शुल्काचा पेच जोपर्यंत सुटत नाही, तोपर्यंत हा 'टॅरिफ वॉर' सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.
भविष्यातील चित्र आणि जागतिक व्यापार
सध्या भारत आपल्या निर्यातीसाठी इतर बाजारपेठा विकसित करण्यावर भर देत आहे, जेणेकरून अमेरिकेच्या टॅरिफचा परिणाम कमी करता येईल. दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन प्रशासनासोबत संवाद साधून औषधे, कापड आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीसाठी सवलती मिळवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. येत्या काही आठवड्यांत होणारी उच्चस्तरीय बैठक या कराराची दिशा ठरवेल. स्थानिक बाजारपेठेची सुरक्षितता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार यांचा समतोल साधणे हे आता दोन्ही देशांसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
हेही वाचा - Apple India Fine: ॲपलला भारताचा झटका ! 3 लाख कोटी रुपयांच्या दंडाची टांगती तलवार; नेमकं प्रकरण काय?