इटली : इटलीने मंगळवारी सुरक्षा उपायांची एक मालिका मंजूर केली आहे. यामध्ये निदर्शनांदरम्यान हिंसक कृतींमध्ये सहभागी होण्याला एक नवीन गुन्हा म्हणून घोषित करणे, दंगलखोरांसाठी कठोर शिक्षा आणि ज्या मुलांनी तोडफोड किंवा लूटमार केली आहे, त्यांच्या पालकांना आर्थिक जबाबदार धरणे अशा तरतुदींचा समावेश आहे. गेल्या आठवड्याच्या शेवटी इटलीच्या उत्तरेकडील शहरांमध्ये, विशेषतः आर्थिक राजधानी असलेल्या मिलानमध्ये, अशांतता पसरली होती. तिथे प्रामुख्याने तरुणांच्या टोळ्यांनी हिंसाचार घडवून आणला. त्यांनी खिडक्या फोडल्या, दुकानांमध्ये लूटमार केली आणि पोलिसांवर हल्ले केले. या आदेशाची घोषणा करताना पंतप्रधान जॉर्जिया मेलॉनी यांनी सोशल मीडियावर म्हटले, “तोडफोड आणि चोरीमध्ये कोणतीही क्रांती नसते. तोडफोड आणि चोरी म्हणजे निषेध नव्हे, तर तो गुन्हा आहे.”
या नवीन नियमांनुसार, जे लोक किमान पाच जणांच्या गटात सहभागी होऊन निदर्शनांदरम्यान सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करतात, त्यांना पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि 20 हजार युरोपर्यंत (22,460 अमेरिकन डॉलर्स) दंडाची शिक्षा होऊ शकते. जर संबंधित व्यक्तींनी आपले चेहरे झाकले असतील किंवा त्यांच्या कृतीमुळे कोणाला दुखापत झाली असेल, तर शिक्षेचे प्रमाण अधिक वाढेल. कोणत्याही नुकसानीसाठी त्वरित भरपाई देण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जर गुन्ह्यात अल्पवयीन मुले सहभागी असतील, तर त्यांच्या पालकांना त्यासाठी जबाबदार धरले जाईल. पोलिसांना 14 ते 17 वयोगटातील तरुणांना ताब्यात घेण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. जरी त्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नसला, तरी ते धोका निर्माण करू शकतात, असे पुरावे असल्यास त्यांना ताब्यात घेता येईल. यापूर्वी हे अधिकार केवळ प्रौढांसाठीच लागू होते. शनिवारी नियोजित निदर्शनांच्या वेळी आणखी अशांतता निर्माण होण्याची भीती प्रशासनाला वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने मिलानमध्ये 2026 च्या अखेरपर्यंत पोलिसांच्या मदतीसाठी 500 लष्करी जवानांना तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, लष्कर महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यास, संवेदनशील ठिकाणांवरील देखरेख वाढवण्यास आणि संपूर्ण परिसरात निगराणी अधिक कडक करण्यास मदत करेल.
मेलोनी यांची कठोर सुरक्षा धोरणे
उत्तर इटलीतील या अशांततेचे पडसाद शेजारील फ्रान्समध्येही उमटले आहेत. फ्रान्समध्ये शनिवारी लाखो लोक रस्त्यावर उतरले होते. गेल्या काही वर्षांतील ही सर्वात हिंसक अशांतता ठरली आहे. 2022 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून मेलोनी यांनी सातत्याने कठोर सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या आहेत. मात्र, टीकाकारांच्या मते, या उपाययोजनांमुळे गुन्हेगारी आणि अराजकतेच्या मूळ कारणांचे निराकरण होण्यास फारशी मदत होत नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार, इटलीतील तुरुंगांमधील कैद्यांच्या संख्येत चार वर्षांत १७ टक्क्यांहून अधिक, म्हणजेच सुमारे 10 हजार जणांची वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, मेलोनी सरकारला दक्षिण इटलीमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि वाढत्या महागाईमुळे संतप्त झालेल्या ट्रक चालकांनी रस्ते अडवून ठेवले आहेत. ज्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे.
काही पास्ता उत्पादकांना उत्पादन थांबवावे लागले आहे, तर कृषी क्षेत्रातील गटांनी असा इशारा दिला आहे की, फळे आणि भाज्या सडून जाण्याची शक्यता आहे. उद्योग प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर, सरकारने मालवाहतूकदारांना नवीन मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. उत्तर आणि दक्षिण अशा दोन्ही भागांतील निदर्शकांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या किमतींमुळे कुटुंबे गरिबीच्या खाईत लोटली जात आहेत. 2027 मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मेलोनी यांच्यासाठी ही एक चिंतेची बाब ठरत आहे. पंतप्रधानांनी मंगळवारी म्हटले, “नोकरी शोधणे, अपुरा पगार मिळणे आणि भविष्यासाठी कोणतीही आशा न दिसणे म्हणजे काय असते, हे आम्हाला ठाऊक आहे. परंतु, गरिबी किंवा अडचणींचे निमित्त देऊन हिंसाचाराचे समर्थन कधीही केले जाऊ शकत नाही.”
