नवी दिल्ली, २६ एप्रिल २०२४, प्रतिनिधी : सध्या संपूर्ण देशात निवडणूकीचे वारे वाहतायत. लोकसभा निवडणूकीचा दुसरा टप्पा पार पडला असून या निवडणूकांचं मतदान EVM वरच होणार आहेत. अशात सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने EVM आणि VVPAT बाबतच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. VVPAT मधल्या 100% पडताळणी करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर निर्णय दिला आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) संघटना आणि इतर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात ईव्हीएमशी मतचिठ्ठी 100 टक्के जुळण्याची मागणी केली होती. ईव्हीएम आणि मतचिठ्ठीमध्ये कोणतीही छेडछाड शक्य नाही, असे निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला सांगितले होते. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला यंत्राची सुरक्षा, त्यांचे वापर करणे आणि त्यांच्या प्रोग्रामिंगबद्दल देखील माहिती दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने हा निर्णय दिला आहे.

व्हीव्हीपॅट मशीन कसं चालतं ?

मतदार ईव्हीएम मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरचं बटण दाबतो.
त्यानंतर बाहेर पडलेली मतचिठ्ठी ७ सेकंद मतदाराला दिसते.
उमेदवाराचं नाव, क्रमांक आणि चिन्ह मतचिठ्ठीत नमूद असते.
त्यानंतर बीप वाजतो आणि मतचिठ्ठी सीलबंद पेटीत जमा होते.
तांत्रिक अडचण उद्भवलयास त्याचीही माहिती दिली जाते.
योग्य मतदान झाल्याची खातरजमा करण्याची संधी मतदाराला मिळते.
व्हीव्हीपॅट मशीन काचेच्या पेटीत असतं.
मतदान केलेला मतदारच मतचिठ्ठीचा तपशील पाहू शकतो.
व्हीव्हीपॅट मशीन उघडण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांना
व्हीव्हीपॅट मधला कागद प्रत्येक मतदानावेळी १५०० मतचिठ्ठी छापतो.

गेल्या सुनावणीत कोर्टाने EC ला विचारले होते - मतदारांना VVPAT स्लिप देता येणार नाही का?

यापूर्वी 18 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने वकील आणि निवडणूक आयोगाचा 5 तास युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला होता. मतदानानंतर मतदारांना VVPAT स्लिप देता येणार नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला गेल्या सुनावणीत विचारला होता. यावर निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, मतदारांना VVPAT स्लिप देण्यात मोठा धोका आहे. यामुळे मताच्या गोपनीयतेशी तडजोड होईल आणि बूथच्या बाहेर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. इतर लोक ते कसे वापरू शकतात हे आम्ही सांगू शकत नाही. न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीची संपूर्ण प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून समजली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य राखले पाहिजे, असे सांगितले. हे घडायला हवे होते आणि झाले नाही यात शंका नाही. यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.