अलाहाबाद : “राजकारण्यांचे त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांप्रती विशेष कर्तव्य असते आणि दोषसिद्धीला (conviction) स्थगिती मिळवण्यात अपयश आल्यास निवडणूक लढवण्याची संधी गमावण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो,” असे निरीक्षण नोंदवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका माजी भाजप नेत्याच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली आहे. हा नेता एका पक्ष कार्यकर्त्याच्या आणि ‘राम जन्मभूमी’ आंदोलनातील एका कार्यकर्त्याच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होता. नंदलाल राय ऊर्फ बबलू राय या माजी भाजप नेत्याने जामीन मिळवण्यासाठी आणि आपल्या दोषसिद्धीला स्थगिती मिळावी यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी नमूद केले होते की, त्यांना आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार म्हणून किंवा अपक्ष म्हणून लढवायची आहे. त्यांच्यासोबत आरोपी असलेले आणि त्यांचे सहकारी शेषनाथ शर्मा, ज्यांनीही न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यांनाही दिलासा मिळाला आहे.
जानेवारी 2017 मध्ये वाराणसीच्या सिग्रा भागात प्रमोद कुमार निगम यांची गोळ्या झाडून हत्या केल्याप्रकरणी, गेल्या वर्षी 15 एप्रिल रोजी वाराणसीच्या एका न्यायालयाने या दोघांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ आणि विनय कुमार द्विवेदी यांच्या खंडपीठाने 5 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात, जामीन मंजूर करताना आणि वाराणसी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना म्हटले आहे की, “सामान्य माणसाचा उपजीविकेचा अधिकार हा राजकारण्यांच्या निवडणूक लढवण्याच्या अधिकारापेक्षा कमी महत्त्वाचा नाही, हे लक्षात घेता, अपीलकर्त्याच्या दोषसिद्धीला आणि शिक्षेला स्थगिती देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो आपल्या अपीलावरील अंतिम निकालापर्यंत आपला उदरनिर्वाह सुरू ठेवू शकेल.”
खंडपीठाने पुढे नमूद केले, “सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक लोकप्रतिनिधींच्या दोषसिद्धीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, राजकारण्यांचे त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांप्रती विशेष कर्तव्य असते. जर दोषसिद्धीला स्थगिती मिळाली नाही, तर त्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी गमवावी लागू शकते. म्हणूनच राजकारण्यांना किंवा लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकरणांत दोषसिद्धीपासून स्थगिती दिली जाते.” न्यायालयाने समाजवादी पक्षाचे गाझीपूरचे खासदार अफजल अन्सारी यांच्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ दिला. त्यात म्हटले आहे, “एखाद्या व्यक्तीच्या दोषसिद्धीला स्थगिती देण्यासाठी, प्रामुख्याने त्या विशिष्ट प्रकरणातील विशेष तथ्ये आणि परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असते. जिथे दोषसिद्धीला स्थगिती न दिल्यास अन्याय होऊ शकतो किंवा त्याचे परिणाम अपरिवर्तनीय ठरू शकतात.”
‘गाझीपूरमधून निवडणूक लढवण्याची तयारी’
याचिकाकर्त्यांचे वकील देवेंद्र देव गुप्ता यांनी सांगितले की, त्यांचे अशलासील नंदलाल राय, जे गाझीपूरचे रहिवासी आहेत, ते भाजपचे एक सक्रिय नेते होते आणि 2017 ची विधानसभा निवडणूक आपल्या गृहजिल्ह्यातून लढवण्याची तयारी करत होते. त्या वेळी सुमारे 51 वर्षांचे असलेले निगम आणि राय यांच्यात कोणताही मोठा वाद नव्हता. मात्र, एकदा ‘सिग्रा’ (Sigra) भागात माशांच्या विक्रीवरून एक वाद निर्माण झाला होता. त्याच ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला विक्रेते कपडे विकत असत. राय यांचा मासेमारीचा व्यवसाय होता, तर निगम हे कपडे विक्रेत्यांच्या जागेचे संरक्षक (पॅट्रन) होते. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, हा वाद तेव्हा फारसा वाढला नव्हता. वकिलांनी पुढे सांगितले की, सिग्रा भागात निगम यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी त्यांचा मुलगा हिमांशू याने अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, निगम संध्याकाळी साडेसात वाजता बाजारातून आपल्या घरी परतत असताना काही अज्ञात आरोपींनी गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली.
गुप्ता यांनी सांगितले की, 17 दिवसांनंतर राय आणि त्याचा मित्र शेषनाथ यांचे नाव या प्रकरणात आले. दोन साक्षीदारांनी असा आरोप केला होता की, राय आणि निगम यांच्यात वाद झाला आणि त्यानंतर रायने निगमवर गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली. आरोपानुसार, राय ज्या ठिकाणी लघवी करत होता, तिथे निगम पक्षाद्वारे घोषित ‘स्वच्छता अभियान’ राबवत होता. यावरून त्यांच्यात जोरदार वाद झाला आणि त्यानंतर निगमची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली, असे साक्षीदारांनी म्हटले होते. न्यायालयात युक्तिवाद करताना गुप्ता यांनी सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयाने उशिरा समोर आलेल्या माहितीवर बेकायदेशीरपणे विश्वास ठेवून अपीलकर्त्याला दोषी ठरवले. त्यांनी असेही नमूद केले की, फिर्यादी पक्षाचा साक्षीदार या घटनेचा प्रत्यक्षदर्शी नव्हता. निगम हा राजकीयदृष्ट्या सक्रिय व्यक्ती होता आणि रायला केवळ संशय व तर्कवितर्काच्या आधारावर या प्रकरणात गोवण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला.
