कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) या संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत सुनावले आहे. 10 ऑक्टोबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांनी अभिजीत दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर जामीन मंजूर करताना घालण्यात आलेल्या अटी आणि नियमांचे थेट उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना पुन्हा अटक करून तुरुंगात धाडले होते. या अटकेविरुद्ध आणि प्रशासकीय कारवाईविरुद्ध दोन्ही नेत्यांनी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “तुम्ही काय ‘जनरेशन झेड’ आहात का?” असा संतप्त सवाल विचारत त्यांची चांगलीच हजेरी घेतली.
न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी दिली कायद्याच्या प्रक्रियेची आठवण
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर आक्षेप घेतले. 11 ऑक्टोबर रोजी जमा केलेल्या जामीन बॉण्डचे उल्लंघन झाल्यानंतर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार (BNSS) होणाऱ्या कारवाईला सामोरे जाणे बंधनकारक होते. विशेष एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट कोर्टातील प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट न पाहता थेट उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी येण्याच्या घाईवर कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले. याचिकाकर्त्यांचे वकील सातत्याने तातडीच्या दिलाशाची मागणी करत असताना, कोर्टाने त्यांना कायद्याने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आणि देशातील परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
हेही वाचा – जन्मठेपेची शिक्षा झालेला माजी भाजप नेता लढवणार 2027 ची निवडणूक?; हायकोर्टाकडून दोषसिद्धीला स्थगिती
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर सीजेपी नेत्यांनी याचिका घेतली मागे
उच्च न्यायालयाच्या या अत्यंत कडक आणि आक्रमक भूमिकेनंतर अंततः सीजेपीच्या वकिलांनी आपली याचिका मागे घेणेच सोयीस्कर मानले. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात हे मोठे आंदोलन पुकारण्यात आले होते; मात्र कोणताही अनुचित प्रकार घडण्यापूर्वीच पोलिसांनी सर्व महत्त्वाच्या नेत्यांना ताब्यात घेऊन हा प्रयत्न उधळला होता. यापूर्वी नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणात या संघटनेने देशभरात मोठे आंदोलन केले होते, ज्याचा मोठा राजकीय प्रभाव पडला होता. परंतु, या वेळच्या आंदोलनात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन केल्यामुळे कोर्टाच्या फटकारानंतर सीजेपीच्या नेत्यांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे.
