Maharashtra Voter List SIR Deadline Extension: मतदार यादी पडताळणी (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या राजकीय व प्रशासकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारांना मोठा दिलासा देणारे काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. नवी दिल्ली येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. जुन्या मतदार यादीशी नोंदी मॅप न झाल्यामुळे किंवा तार्किक विसंगती आढळल्यामुळे ज्या मतदारांना नोटिसा मिळाल्या आहेत, त्यांना आता निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर (ERO) प्रत्यक्ष हजर राहण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
मतदारांच्या घरी पोहोचणार बीएलओ; ऑनलाइन सुनावणीवर मुख्य भर
नव्या नियमांनुसार नोटीस मिळालेल्या मतदारांच्या घरी आता थेट बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) भेट देतील आणि आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करून ती ‘ECINet’ प्रणालीवर अपलोड करतील. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की मतदारांची प्रत्यक्ष सुनावणी केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच घेतली जाईल आणि शक्य तितक्या सर्व सुनावण्या ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडल्या जातील. एखाद्या मतदाराला वैयक्तिकरीत्या हजर राहणे शक्य नसल्यास, त्याच्या वतीने कुटुंबातील अधिकृत सदस्य सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकेल.
बेघर आणि गरजू मतदारांसाठी विशेष शिबिरे
SIR प्रक्रियेत कोणताही नागरिक मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी विशेष खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना (DEO) नाईट शेल्टरमध्ये राहणारे नागरिक, मजूर, गरीब आणि बेघर व्यक्तींसाठी विशेष शिबिरे व मदत कक्ष (Help Desks) आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या घटकांसाठीच्या मुख्य सुविधा अशा असतील-
– बेघर आणि गरजू नागरिकांना SIR प्रक्रियेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन पुरवणे.
– कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी विशेष सहाय्य उपलब्ध करून देणे.
– मतदार नोंदणी पोर्टलवर नाव शोधण्यासाठी आणि अर्ज भरण्यासाठी थेट मदत करणे.
महाराष्ट्रासाठी 12 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ; दिल्लीच्या मतदारांनाही अतिरिक्त वेळ
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील मतदारांसाठी दावे व हरकती दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीत वाढ केली आहे. महाराष्ट्रात मतदारांना आता 12 ऑक्टोबरपर्यंत आपले दावे आणि हरकती नोंदवता येणार असून, त्यांच्या निपटारा करण्याची अंतिम मुदत 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. दुसरीकडे, दिल्लीतील मतदारांसाठी दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत 30 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत आणि नोटिसांच्या निपटाऱ्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या SIR प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र राज्यस्तरीय हेल्प डेस्क आणि ऑनलाईन शोधसुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – Bank : ATM व्यवहार फ्री! बँकांचा संप सुरू होण्याआधी मोठा निर्णय; पण फायदा कोणाला?
ECINet प्रणालीच्या आढाव्यासाठी आयआयटी (IIT) तज्ज्ञांची समिती
डिजिटल प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ‘ECINet’ प्रणालीचा सखोल आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ही प्रणाली सर्व निवडणूक कायदे आणि नियमांनुसार योग्य प्रकारे कार्यरत आहे की नाही, याची पडताळणी केली जाईल. या तपासणीसाठी एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाणार असून, यामध्ये IIT किंवा IIIT मधील स्वतंत्र तंत्रज्ञान तज्ज्ञाचा समावेश केला जाईल. सध्या या पोर्टलवरून जुन्या याद्यांमधील नावे शोधणे आणि कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा दिली जात आहे.
20 राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR पूर्ण; निरंतर अद्ययावतीकरण सुरूच
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR ची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. या प्रक्रियेत ज्या नागरिकांची नावे वगळली गेली आहेत किंवा जे तरुण प्रथमच मतदान करत आहेत, त्यांच्यासाठी निरंतर अद्ययावतीकरण (Continuous Updation) सुरू राहील. हे मतदार आयोगाच्या अधिकृत पोर्टलवर फॉर्म 6 भरून आपले नाव समाविष्ट करण्यासाठी कधीही अर्ज करू शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता अन् अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चांवर आयोगाचे स्पष्टीकरण
SIR च्या आदेशांवरून आयोगातील सदस्यांमध्ये मतभेद असल्याच्या वृत्तांचे निवडणूक आयोगाने खंडन केले आहे. 24 जून 2025 रोजी सर्व राज्यांसाठी जारी करण्यात आलेला मूळ आदेश, त्यानंतरची वेळापत्रके आणि अद्ययावत प्रेस नोट ही पूर्ण आयोगाच्या एकमतानेच मंजूर करण्यात आली होती, असे स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय SIR प्रक्रियेला आणि त्यासोबत जोडलेल्या घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाची पूर्ण मान्यता मिळालेली आहे. सध्या महाराष्ट्रासह सर्व टप्प्यांमध्ये बीएलओ (BLO) घरोघरी जाऊन पारदर्शक पद्धतीने मतदारांची पडताळणी करत आहेत.
