CJP च्या आंदोलनावर माजी सरन्यायाधीशांची पहिली प्रतिक्रिया समोर; नेमकं काय म्हणाले?

दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी आणि विविध विरोधी पक्षांच्यावतीने सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान या आंदोलनाविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र, या राजकीय वादावर कोणतीही टिपण्णी करणे टाळत त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर हात जोडले आणि तेथून निघून जाणे पसंत केले. मुंबईत पार पडलेल्या ‘स्मार्ट नागरिक’ आणि ‘विद्यार्थी प्रेरणा’ या दोन पुस्तकांच्या प्रकाशन सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

अन्याय झाल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावा

पुस्तकांच्या प्रकाशन सोहळ्याला संबोधित करताना न्यायमूर्ती गवई यांनी देशातील संविधान आणि नागरिकांच्या हक्कांवर सविस्तर भाष्य केले. जर कोणाला आपल्यावर अन्याय झाल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी थेट रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा न्यायालयाचा मार्ग पत्करला पाहिजे, असे ते म्हणाले. भारतीय संविधानातील कलम 32 आणि कलम 226 द्वारे नागरिकांना अत्यंत महत्त्वाचे मूलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत, ज्यांचा वापर करून न्याय मागता येतो. तसेच देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना अगदी कमीत कमी खर्चात आणि सुलभतेने न्याय मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेने सतत प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य

आपल्या भाषणात देशाच्या विकासावर आणि नागरिकांच्या कर्तव्यांवर प्रकाश टाकताना गवई म्हणाले की, सार्वजनिक ठिकाणे आणि मालमत्ता ही आपल्या सर्वांची आहे. पार्कांमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी प्लॅस्टिकच्या बाटल्या किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांची पाकिटे टाकणे योग्य नाही. देश स्वच्छ ठेवणे ही आपली प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे. संविधानाने जसे आपल्याला अनेक हक्क दिले आहेत, तसेच काही महत्त्वाची मूलभूत कर्तव्येही पार पाडण्यास सांगितले आहेत. हे सर्व करत असताना एकमेकांना सोबत घेऊन देशाची प्रगती साधायची आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2047 चे विकसित भारताचे व्हिजन प्रत्यक्षात कसे उज्वल होईल, यादृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत.

हेही वाचा – मोठी बातमी! अभिजीत दीपके पोलिसांच्या ताब्यात; सेंट्रल पार्क येथील आंदोलकांवर पोलिसांची ड्रोनद्वारे करडी नजर

संविधानामुळेच देश मजबूत राहिला

भारतीय राज्यघटनेच्या ताकदीबद्दल बोलताना माजी सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून 76 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या कालावधीत भारतावर अनेक परकीय आक्रमणे झाली आणि अंतर्गत आव्हानेही समोर आली. परंतु, आपल्या मजबूत संविधानामुळे देश केवळ एकसंघच राहिला नाही, तर विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे चालला आहे. शेजारील देशांची सद्यस्थिती आपण पाहतोच आहोत. 1949 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वर्तवलेली भविष्यवाणी आज तंतोतंत खरी ठरली आहे. स्वातंत्र्याचा अर्थ अमर्याद नाही; प्रत्येकाला आपले जीवन जगण्याचा अधिकार असला, तरी आपले स्वातंत्र्य भोगत असताना इतरांच्या स्वातंत्र्यावर कोणतीही गदा येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असा मोलाचा सल्ला त्यांनी शेवटी दिला.